प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों के दृष्टिगत दिल्ली का दो दिवसीय दौरा सफलः मुख्यमंत्री
दिल्ली का दो दिवसीय दौरा सफल रहा है क्योंकि इस दौरान हिमाचल प्रदेश के विकास से संबंधित कई विषयों पर विभिन्न मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों के साथ चर्चा की गई। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज नई दिल्ली से शिमला आगमन पर अन्नाडेल में मीडिया से बातचीत करते हुए कही।
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून, 2021 से सभी राज्यों को 18 साल और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों द्वारा सीधी खरीद की 25 प्रतिशत वैक्सीन की व्यवस्था जारी रखने के निर्णय से निजी अस्पतालों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को तय कीमतों पर टीकाकरण सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समयावधि इस वर्ष नवंबर तक बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस योजना के माध्यम से महामारी के समय में हर महीने निःशुल्क राशन प्रदान करने से देश के 80 करोड़ से अधिक लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य को वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-2020 के लिए भारत सरकार से देय जीएसटी मुआवजे का मामला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस संबंध में राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि एशिया विकास बैंक (एडीबी) द्वारा वित्त पोषण के लिए 1892 करोड़ रुपये की एक पर्यटन परियोजना के लिए मंजूरी वांछित है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक की और उनसे राज्य के वैक्सीन डोज़ के आवंटन को बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऊना में स्थापित किए जाने वाले बल्क ड्रग पार्क और राज्य में मेडिकल डिवाइस पार्क, इलेक्ट्रिक डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग हब को शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लाहौल-स्पीति जिले में भारत-तिब्बत सीमा पर अपने दौरे के बारे में भी अवगत कराया और उनसे सीमा सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए बीआरओ को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि यदि संभव हो तो वाकर अस्पताल शिमला राज्य सरकार को प्रदान किया जाए, क्योंकि इससे राज्य के लोगों को अतिरिक्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी क्योंकि यह अस्पताल आईजीएमसी से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है।
