कैबिनेट की बैठक खत्म, जानिए हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के निर्णय

राज्य कैबिनेट ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खु की अध्यक्षता में एक बैठक में, 780 मेगावाट जंगी थोपन पोवारी हाइड्रो पावर परियोजना को एचपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपने की मंजूरी दी।

हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में 1630 मेगावाट रेणुकाजी और 270 मेगावाट थाना प्लौन पम्प स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को आवंटन करने का भी निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने स्वास्थ्य मंत्री कर्नल (डॉ) धानी राम शांडिल की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप समिति के गठन को मंजूरी दी, जिसमें ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, और आयुष मंत्री यदविंदर गोमा सहित सदस्यों के साथ, रोगी कल्याण को मजबूत करने के लिए सिफारिशें प्रदान करने का काम किया गया समइटिस।

कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयान आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है, जबकि पोस्ट कोड 903 के तहत पांच और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पदों को खाली रखने के लिए, जांच और अदालत की कार्यवाही के अंतिम परिणाम लंबित हैं।

इसने राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के उन्नयन को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास प्रदान करने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (DIETs) को मजबूत करने का निर्णय लिया।

विदेशी शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने के इच्छुक योग्य मेधावी छात्रों को ‘डॉ. यशवंत सिंह परमार रिन योजना’ का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत राज्य सरकार एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करती है।

कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के सिविल अस्पताल देहरा और सिरमौर जिले के सिविल अस्पताल पौंटा साहिब में 50 बेड वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स की स्थापना को अपनी मंजूरी दे दी, जिससे उन्हें आधुनिक देखभाल सुविधाओं से सुसज्जित किया गया। एचपीएसईबीएल के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और ब्लाक मेडिकल ऑफिसर के कार्यालय देहरा में स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है।

वन विभाग में सहायक वनरक्षक के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग में विभिन्न वर्गों के 33 पदों को भरने के लिए दिया गया Nod

यह लहौल-स्पीति जिले के सिस्सू में एक नया पुलिस स्टेशन खोलने के साथ-साथ विभिन्न वर्गों के 18 पदों के निर्माण और भरने के साथ-साथ इसे कार्यात्मक बनाने के लिए सहमत हुआ। चंबा जिले के हटली में नव खुले पुलिस चौकी के लिए विभिन्न वर्गों के छह पदों के सृजन व भरने का निर्णय भी लिया गया।

इसके अलावा गृह विभाग में पुलिस उपाधीक्षक के दो पद, जिला कारागार मंडी में डिस्पेंसर के एक पद, सहायक निदेशक (जीव विज्ञान एवं सर्व विज्ञान) के एक पद तथा प्रयोगशाला सहायक ( रसायन एवं विषविज्ञान) के तीन पद भरने का भी निर्णय लिया गया। महाधिवक्ता कार्यालय, हिमाचल प्रदेश में विभिन्न वर्गों के 10 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।

ESI स्वास्थ्य संस्थानों, शिमला जिले में शोघी और सोलन जिले में कसौली, जाबली, बरोटीवाला, नालागढ़ और बद्दी में चिकित्सा अधिकारी (डेंटल) के छह पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने फोरेंसिक सेवा विभाग को अपनी संचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए छह मोबाइल फोरेंसिक वैन प्रदान करने की मंजूरी दे दी।