1966 से लंबित हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई में भाजपा सरकारों ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका : धूमल

उच्चतम न्यायालय के द्वारा बीबीएमबी की बकाया राशि जो देय है के निर्णय पर चर्चा गर्म है। 1 वर्ष बाद प्रदेश को इसका अधिकार मिला है तो इसका लाभ और श्रेय समस्त हिमाचल वासियों को होना चाहिए। वस्तुस्थिति सब को स्पष्ट रहे जो इस प्रकार से है :-

पंजाब पुनर्गठन पहली नवम्बर 1966 को हुआ परिसम्पत्तियां और देनदारियां तीनों प्रदेशों पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में गई आबादी के अनुपात में विभाजित करने का निर्णय था।

उस समय तीनों प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार थी। बीबीएमबी के बारे में जब निर्णय होना था तो उस महत्वपूर्ण बैठक में हिमाचल सरकार का कोई प्रतिनिधि गया ही नहीं अर्थात कांग्रेस ने इसके महत्व को समझा ही नहीं और प्रदेश का नुकसान हो गया।

1977 में जनता पार्टी की सरकार केन्द्र और प्रदेश में बनी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री मोरार जी भाई देसाई ने 15 मेगावाट बिजली हिमाचल को देने का निर्णय किया और बाकी पूरे मुद्दे पर निर्णय लेने के लिये एक कमेटी का गठन किया गया। 1980 में जनता पार्टी की सरकार केन्द्र और प्रदेश से चली गई और कांग्रेस की सरकार केन्द्र और प्रदेश में बनी। फिर मुद्दा गायब हो गया। 90 के दशक में फिर भाजपा ने मुद्दा उठाया, “अधिकार यात्रा” लेकर दिल्ली गई जहां केन्द्रीय भाजपा नेताओं का सहयोग और समर्थन मिला।

केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकृति दी कि जिस प्रदेश में जलविद्युत प्रोजेक्ट लगेगा उस प्रदेश को 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली मिलेगी लेकिन बीबीएमबी के तीनों बड़े प्रोजेक्ट (भाखड़ा नांगल, पोंग डैम और ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट सलापड़) क्योंकि 60 के दशक में बन गये थे इसका हिमाचल को कुछ नहीं मिला।

1996 में हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपने हिस्से के लिये मुकदमा दायर किया। 1998 में भाजपा हिविकां गठबंधन सरकार बनी, उच्चतम न्यायालय में केस की पैरवी गम्भीरता से की गई। 2007 में पुनः भाजपा सरकार बनी, वरिष्ठतम वकीलों को मुकदमा लड़ने के लिये लगाया गया, अधिकारी दिल्ली बिठाये और 27 सितम्बर 2011 को उच्चतम न्यायालय का निर्णय हिमाचल के पक्ष में आ गया। पहली नवम्बर 1966 से लेकर बकाया राशि देने का भी आदेश हो गया।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के बाद हिमाचल की भाजपा सरकार ने हिसाब तैयार किया तो 4300 करोड़ रू0 की बकाया राशि की मांग की। केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया और बकाया राशि की अदायगी नहीं हुई। हिमाचल ने निर्णय लागू करवाने के लिये उच्चतम न्यायालय में फिर मुकदमा किया।

केन्द्र सरकार के सक्रिय सहयोग के कारण 6 नवम्बर 2026 को उच्चतम न्यायालय का निर्णय 27 सितम्बर 2011 के निर्णय की पुष्टि करता है जो 4300 करोड़ रू0 देने के बारे में था। उस राशि को अब 11973 मिलियन यूनिट बिजली के माध्यम से 20 वर्षों में किस्तों में दिया जायेगा। प्रदेश को यह लाभ सारे प्रदेश वासियों के लिये मिला है और बहुत कुछ मिलना बाकी है जैसे शानन विद्युत परियोजना जिसके लिये प्रदेश सरकार को प्रयास करने चाहिये। 2024 में पंजाब सरकार और राजा मण्डी के समझौते को 100 साल पूरे हुए, समझौते की अवधि खत्म है। इसके अतिरिक्त और भी अन्य परिसम्पत्तियों में जो हिस्सा अभी प्रदेश को नहीं मिल पाया है उसे प्राप्त करने के लिये सामूहिक प्रयास करने चाहिये।