हिमाचल प्रदेश सरकार ने झूठे आरोप लगाने वालों पर एफआईआर की दर्ज,जानिये क्या था पूरा मामला

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हिमाचल प्रदेश की राजनीती में इन दिनों अलग तरह की राजनीती चली हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप की राजनीती इन दिनों देखने को मिल रही है। वेंटिलेटर मामले में जहां विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए थे,तो उसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी आरोपों का एक एक करके जवाब दिया गया। सरकार द्वारा इन आरोपों पर सफाई देते हुए कहा गया की ये आरोप बिलकुल निराधार हैं और ऐसे लोगों पर सख्त करवाई की जाएगी। अब आपको हम बता दें कि इन आरोपों को लेकर सरकार द्वारा करवाई शुरू कर दी गयी है।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्राॅनिक्स विकास निगम की छवि खराब करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन लोगों ने निगम पर सब-स्टैंडर्ड और कम कीमत के वेंटिलेटर मंहगे दामों पर खरीदने के झूठे व निराधार आरोप लगाये हैं। आरोपों में कहा है कि निगम द्वारा यह वेंटिलेटर 10,29,840 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदे गए है, जबकि निजी क्षेत्र में इनकी कीमत 3,50,000 रुपये है।

प्रवक्ता ने कहा कि एचपीएसईडीसी द्वारा वेंटिलेटर की ऐसी कोई खरीद नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस तरह के झूठे आरोप बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। इसलिए, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिन्होंने एचपीएसईडीसी पर झूठे आरोप लगाए हैं। इस साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय के स्तर पर वेंटिलेटर की खरीद के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर की खरीद से पहले वेंटिलेटर की दरों और मानकों का अध्ययन जीईएम पोर्टल पर किया गया था। इसके अलावा, समिति ने अन्य राज्यों द्वारा वेंटिलेटर की खरीद के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का भी अध्ययन किया था। उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर दरों और तकनीकी मानकों को ध्यान में रखते हुए खरीदे गये थे। वेंटिलेटर की खरीद में पारदर्शिता का पूरा पालन किया गया है।

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