हिमाचल के मुख्य सचिव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर CM ने मांगी रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार करने के संगीन आरोप लगे हैं। मामले को लेकर कांग्रेस और सीपीएम ने भी सरकार से जांच की मांग की है। मामला प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजे गए एक शिकायत के माध्यम से उजागर हुआ है। जिसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने अक्टूबर 2021 में प्रदेश सरकार को जांच के लिए पत्र भेजा, लेकिन मामले की अभी तक तक जांच नहीं हो पाई है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने एसीएस फॉरेस्ट रहते हुए कई अनियमितताएं की है जिसकी जांच होनी चाहिए।

शिकायतकर्ता बृजलाल ने कहा कि राम सुभग सिंह ने एसीएस वन विभाग रहते नगरोटा सूर्या में बनाए गए इंटरप्रिटेशन सेंटर में कई खामियां विजिलेंस जांच में पाई गई थी। मामले को लेकर डीएफओ राजेश शर्मा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। बावजूद इसके अधिकारी को प्रमोशन दी गई है और अधिकारी के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन मांगी गई थी, जो तत्कालीन एसीएस वन राम सुभग सिंह ने इसकी अनुमति नहीं दी जो सीधे भ्रष्टाचार को संरक्षण देना है।

मुख्यमंत्री क्यों 6 महीने से मामले को जांच नहीं करवा रहे हैं, जबकि पीएम कार्यालय से 12 दिन के भीतर कार्रवाई की गई है। अगर मामले की जांच नहीं होती है तो इसको लेकर फिर से प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की जाएगी।