बीते वित्त वर्ष में 3200 करोड़ लोन लिया था, अप्रैल-मई में नहीं लिया लोन

हिमाचल की सुक्खू सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। विधानसभा चुनाव में जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार ने 800 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए अप्लाई कर दिया है। हालांकि अप्रैल और मई महीने में सरकार ने एक बार भी लोन नहीं दिया। इससे सरकार की आर्थिक मोर्चे पर परेशानियां बढ़ रही हैं। कर्मचारियों और पेंशनर की सेलरी व पेंशन के कारण सरकार दबाव में है। इसलिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए का कर्ज 6 साल के लिए और 500 करोड़ का लोन 8 वर्ष की अवधि के लिए लेने का निर्णय लिया है। यह कर्ज इसी महीने सरकार को मिल जाएगा।

इससे पहले दिसंबर 2022 में सत्ता में आई सुक्खू सरकार ने बीते वित्त वर्ष 2022-23 में भी 3200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। जून में 800 करोड़ का नया कर्ज आने के बाद हिमाचल पर 76 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज हो जाएगा और प्रति व्यक्ति लगभग 95 हजार करोड़ का ऋण हो जाएगा। इसी तरह राज्य पर कर्मचारियों और पेंशनर की 10 हजार करोड़ की देनदारी है, क्योंकि पूर्व जयराम सरकार ने छठे वेतनमान के लाभ तो दे दिए थे। मगर जनवरी 2016 से तय एरियर का भुगतान पूर्व सरकार नहीं कर पाई थी। इस बीच केंद्र ने भी राज्य की कर्ज लेने की सीमा में 5500 हजार करोड़ रुपए की कटौती की है। NPS के बदले मिलने वाली मैचिंग ग्रांट भी बंद हो गई है। जाहिर है कि सुक्खू सरकार की आने वाले महीनों में आर्थिक मोर्चे पर परेशानियां बढ़ने वाली हैं।