बिजली, पेयजल के अलावा तमाम भौगोलिक परिस्थितियों से जूझ रहा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह पर्यटन, परिवहन और पुलिसिंग के क्षेत्र में नजीर पेश कर रहा है। चारों तरफ खारे पानी से घिरे अंडमान में भले ही मीठे पानी (पेयजल) का संकट हो लेकिन हर साल आबादी से तीन गुना अधिक पर्यटक आ रहे हैं।
बावजूद इसके यहां की सड़कें गड्ढा रहित हैं। अंडमान ने अपने छोटे से क्षेत्र को चाहे वो ऐतिहासिक स्थल हो या रेतीले बीच, पर्यटन से ऐसा जोड़े हैं कि सैलानी सप्ताह से पहले वापस नहीं लौटते। यहां ट्रैफिक जाम बिल्कुल नहीं है। आम लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं और पर्यटकों से भी करवाते हैं। एक टेंपो ट्रैवलर का चालक खुद तो सीट बेल्ट पहनता है, साथ ही पहली सीट पर बैठने वाले को भी। दोपहिया वाहन में पीछे बैठने वाला भी हेलमेट पहनता है। ऑटो वाला सिर्फ तीन सवारियां ही बैठाता है।
रैश ड्राइविंग पर 3 और बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 6 माह की जेल का प्रावधान है। विकास में अंडमान हिमाचल से कहीं आगे है। अंडमान की प्रति व्यक्ति आय 2024 में 3,10,143 थी। हिमाचल में अक्तूबर 2025 के आंकड़े के अनुसार 2,57,212 है। 2026 अंत में अंडमान 4 लाख तक पहुंच जाएगा। केंद्र सरकार ने यहां 30 हजार करोड़ का निवेश किया है। 10 हजार करोड़ के और प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। पर्यटकों के लिए अंडमान के हैवलॉक और नील द्वीप अब थाईलैंड, मलयेशिया व इंडोनिशिया से सस्ते विकल्प बन रहे हैं।
समंदर में एक से दूसरे द्वीप को दौड़ेगी वाटर मेट्रो
अंडमान में न तो कोई रेल है, न ही पटरियां बिछी हैं फिर भी नीले समंदर में मेट्रो दौड़ाने की तैयारी है। सैकड़ों किलोमीटर में फैले विशाल समंदर में बसे तमाम टापुओं को परस्पर जोड़ने का जरिया अब वाटर मेट्रो बनेगी। प्रस्तावित वाटर मेट्रो समंदर की मस्ती और द्वीपों की खूबसूरती के दीदार कराएगी। 2025 में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 17 शहरों में अर्बन वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी शुरू की थी और इसमें अंडमान-निकोबार को भी जगह मिली है। पोर्ट ब्लेयर से सरकार 20 से ज्यादा द्वीपों के लिए सब्सिडी पर समुद्री जहाज की सुविधा दे रही है। इसमें इंसान ही नहीं जानवर और बड़े वाहन तक जा सकते हैं।
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