दिल्ली। आर्थिक मंदी से निपटना केंद्र की मोदी सरकार के लिए जी का जंजाल बन गई है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि हालात सुधार रहे है। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीडिया से मुखातिब हुईं। अर्थव्यस्था की सुस्ती से निपटने के लिए वित्त मंत्री की यह तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा फोकस होम बायर्स, एक्सपोर्ट और टैक्स रिफॉर्म पर है। उन्होनें कहा कि छोटे डिफॉल्ट में अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। वहीं 25 लाख रुपए तक के टैक्स डिफॉल्टर्स पर कार्रवाई के लिए सीनियर अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही निर्यात उत्पादों पर शुल्क या टैक्स छूट की योजना (आरओडीटीईपी) एक नई योजना है। यह 1 जनवरी 2020 से पूरी तरह से सभी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को इंडिया स्कीम (एमईआईएस) की जगह लेगी। इसके साथ उन्होनें कहा कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मार्च में 4 मेगा फेस्टिवल का आयोजन होगा। यह फेस्टिवल 4 अलग-अलग शहरों में आयोजित होगा। निर्मला सीतारमण के मुताबिक अप्रैल-जून में इंडस्ट्री के रिवाइवल के संकेत मिले हैं। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम का फायदा एनबीएफसी को मिला है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैंकों का क्रेडिट आउटफ्लो बढ़ा है। इसके साथ ही क्रेडिट आउटफ्लो की जानकारी के लिए 19 सितंबर को PSU बैंकों के प्रमुख के साथ बैठक करेंगी।
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