हिमाचल में 2561 मल्टी पर्पज वर्कर्ज की नियुक्ति, विधानसभा बजट सत्र के ताजा अपडेटस

 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले तीन वर्षों में 15 जनवरी 2024 तक विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में 2561 मल्टी पर्पज वर्कर्ज की नियुक्ति की है। यह जानकारी मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मनाली विधायक भुवनेश्वर गौड के सवाल का जवाब देते हुए दी।

उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी संख्या में नियुक्तियां जलशक्ति विभाग में की गई हैं, जहां पैरा पालिसी के तहत 2505 मल्टी पर्पज वर्कर्ज को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कृषि विभाग में 26, पंचायती राज विभाग में 12, ग्रामीण विकास विभाग में 10, योजना विभाग में 5, आयुष में 2 और सूचना व जनसंपर्क विभाग में 1 नियुक्ति की गई है।

हिमाचल सरकार नाबार्ड के माध्यम से खरीदेगी इलेक्ट्रिक बसें, बोलीदाता को आदेश जारी
विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नाबार्ड के माध्यम से इलैक्टिक बसों की खरीद करेगी। इसके लिए बोली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बोलीदाता को आपूर्ति आदेश जारी किए जा रहे हैं। यह कदम प्रदेश में परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

समग्र शिक्षा अभियान में 822 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की खर्च
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में कहा कि पिछले दो वर्षों में हिमाचल प्रदेश को समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार से 822 करोड़ 71 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है। यह राशि तीन योजनाओं पर खर्च की गई है, जिसमें मुख्यतरू शिक्षक वेतन, मुफ्त वर्दी, मुफ्त किताबें, व्यवसायिक शिक्षा, स्कूल निर्माण कार्य, खेलकूद अनुदान, शिक्षक प्रशिक्षण आदि मदों पर खर्च की गई है।

उन्होंने बताया कि 2023-24 के वित वर्ष में 485 करोड़ 97 लाख रुपये की राशि में से 421 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च किए गए, जबकि 2024-25 में पूरी 336 करोड़ 74 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि इस बार सरकार पूरी धनराशि खर्च करने में सफल रही है।

 

इंदौरा और गंगथ अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी
विधानसभा में इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन ने अपने विधानसभा क्षेत्र के दो सिविल अस्पतालों इंदौरा और गंगथ में चिकित्सा स्टाफ की कमी का सवाल उठाया। विधायक ने आरोप लगाया कि इन अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी हो रही है, जिसके कारण मरीजों को इलाज में समस्याएं आ रही हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनी राम शांडिल ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इंदौरा और गंगथ सिविल अस्पतालों में कुल 127 पद सृजित किए गए हैं, जिनमें से 78 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं और 48 पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि इंदौरा सिविल अस्पताल में 7 मेडिकल ऑफिसर के पद रिक्त हैं, जबकि गंगथ सिविल अस्पताल में 3 मेडिकल ऑफिसर के पद खाली हैं।

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है और विभाग इसे प्राथमिकता से पूरा करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने 200 डॉक्टरों के पद कमीशन के माध्यम से भरे हैं। इसके अलावा 1000 नर्सिंग स्टाफ और 28 लैब टेक्नीशियनों के पद भी भरे गए हैं। साथ ही डेंटल डॉक्टरों के पदों पर भी नियुक्तियां की जा रही हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि मेडिकल कॉलेजों में भी नई भर्तियां की जा रही हैं, ताकि राज्य के अस्पतालों में स्टाफ की कमी को पूरा किया जा सके।

डलहौजी के विधायक ने भी उठाया डॉक्टरों की कमी का सवाल, मंत्री ने दी जानकारी
इसके बाद डलहौजी के विधायक डीएस ठाकुर ने सलूणी और किहार सिविल अस्पतालों में डॉक्टरों के रिक्त पदों पर सवाल उठाया। स्वास्थ्य मंत्री ने विधायक को आश्वस्त किया कि ये अस्पताल दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं और वे खुद इन अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे। मंत्री ने कहा कि वे जल्द ही इन रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई करेंगे।

आशा कुमारी का जिक्र, विधानसभा में हंसी का माहौल
स्वास्थ्य मंत्री ने अपने जवाब में डलहौजी की पूर्व विधायक आशा कुमारी का नाम लिया जो डलहौजी क्षेत्र से विधायक रह चुकी थीं। इस पर विधायक डीएस ठाकुर ने मजाक करते हुए कहा कि जब भी मैं सवाल करता हूं तो मंत्री आशा कुमारी की बात करते हैं, जबकि वह विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं। उनके हल्के के अस्पतालों में पिछले दो साल से पद खाली हैं और मंत्री को बताना चाहिए कि ये पद कब भरे जाएंगे, क्योंकि अब आशा कुमारी इन पदों को नहीं भर सकतीं। विधायक का यह टिप्पणी सुनकर सदन में जोरदार ठहाके गूंज उठे।

सतत प्रयासों का दावा, सरकार ने उठाए ठोस कदम
स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने यह भी स्पष्ट किया कि विभाग रिक्त पदों को भरने के लिए लगातार काम कर रहा है और इस मुद्दे पर सरकार गंभीर है। मंत्री ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए प्रदेश सरकार कृतसंकल्प है ताकि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

अटल आदर्श स्कूलों के निर्माण में देरी, केवल तीन स्कूलों का हो रहा निर्माण

विधायक विनोद कुमार के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि सरकार ने प्रदेश में 28 अटल आदर्श स्कूलों की स्थापना के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी थी, लेकिन इनमें से केवल 3 स्कूलों का ही काम शुरू हुआ है। इनमें से धर्मपुर हल्के में मढी, नाचन हल्के में गुडहैरी और कुटलैहड़ हल्के में गैहरा स्कूल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मढी स्कूल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि गुडहैरी स्कूल का 65 प्रतिशत और गैहरा स्कूल का 25 प्रतिशत कार्य अभी तक हुआ है।

लाहौल-स्पीति के लिए लियो बाईपास सड़क का मामला, केंद्रीय रक्षा मंत्री से उठाएंगे विक्रमादित्य सिंह
लाहौल-स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने लियो बाईपास सड़क के बारे में सवाल पूछा। लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि यह सड़क किन्नौर और लाहौल-स्पीति को जोड़ती है और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस सड़क को बीआरओ के अधीन स्थानांतरित करने के लिए पत्राचार किया गया है, लेकिन अभी तक बीआरओ की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस सड़क को बीआरओ के अधीन लाने के लिए वे इस मामले को केंद्रीय रक्षा मंत्री से उठाएंगे।