पेंशनरों ने लंबित मांगों को लेकर ज़िलाधीश कार्यालय परिसर में दिया धरना

सोलन: संयुक्त संघर्ष समिति (ज्वाइंट एक्शन कमेटी) के आह्वान पर आज ज़िला सोलन के ज़िलाधीश कार्यालय के प्रांगण में विभिन्न विभागों के पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में ज़ोरदार धरना-प्रदर्शन किया। यह धरना ज्वाइंट एक्शन कमेटी ज़िला सोलन के महासचिव विद्यासागर शर्मा की अगुवाई में आयोजित किया गया, जिसमें सरकारी विभागों के साथ-साथ कॉरपोरेट सेक्टर, परिवहन निगम (एचआरटीसी), वित्तीय निगम और बिजली बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भारी संख्या में भाग लिया।

धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सरकार के उदासीन रवैये पर गहरा रोष व्यक्त किया। पेंशनरों की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं:

* पे-रिवीज़न के वित्तीय लाभ: वेतन संशोधन के कारण देय वित्तीय लाभों का समय पर भुगतान किया जाए।

* चिकित्सा प्रतिपूर्ति: लंबे समय से लंबित मेडिकल बिलों (चिकित्सा प्रतिपूर्ति) का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

* महंगाई भत्ता और एरियर: महंगाई भत्ते की किस्तों और पिछले लगभग 35 माह से सरकार के पास लंबित पड़े एरियर का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए।

पेंशनरों ने स्पष्ट किया कि इन तमाम मुद्दों को लेकर 18 सूत्रीय मांग पत्र (डिमांड चार्ट) सरकार को पहले ही सौंपा जा चुका है, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। प्रदर्शन के माध्यम से पेंशनरों ने सरकार को आगाह करते हुए मांग की है कि समय रहते सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी देय वित्तीय लाभ जारी किए जाएं और अन्य लंबित समस्याओं का समाधान ज्वाइंट कमेटी के साथ वार्ता के माध्यम से किया जाए। यह जानकारी अशोक टंडन, प्रेस सचिव, संयुक्त पेंशनर संघ द्वारा दी गई।