अनुबंध अवधि अब दो साल, 1 जनवरी 2016 से कर्मचारियों को मिलेगा नया वेतनमान

हिमाचल प्रदेश के ढाई लाख कर्मचारियों के लंबित मसले सुलझाने के लिए पीटरहॉफ शिमला में संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में छह साल बाद जेसीसी बैठक हो रही है। बैठक में मुख्य सचिव, सभी सचिव और विभागाध्यक्ष सहित हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा करते हुए कहा कि एक जनवरी से 2016 से प्रदेश के कर्मचारियों को नए वेतनमान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणाएं—————

1-1 2016 से नए वेतनमान देंगे जोकि वर्ष 2022 के फरवरी से देय होगा। प्रदेश के पेंशनरों को भी  6 हजार खर्च अतिरिक्त।
15-5 2003 से परिवार पेंशन। सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों की नियमितीकरण की अवधि तीन से घटाकर दो साल की। अनुबंध कार्यकाल दो साल करने की घोषण। दैनिक वेतन भोगी को रेगुलर करने के लिए एक साल कम किया। सुप्रीटेंडेंट ग्रेड वन के लिए विचार करेंगे। पेंशनरों को भी देय लाभ मिलेंगे।

सरकार का 6 हजार करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा।
कर्मचारियों की अन्य मांगों पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनेगी।
मेडिकल को 10 करोड़ करेंगे।
अन्य मसलों पर भी सरकार गंभीरता से विचार करेगी।
करूणामूलक नौकरी के लिए गठित कमेटी के सुझाव पर लाभ देंगे।
करूणामूलम नौकरी रिटायरमेंट के एक दिन पहले तक देंगे।
करुणामूलक आधार पर नौकरी के मसलों को सुलझाने के लिए पहले ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। उसकी रिपोर्ट अगली कैबिनेट में जाएगी।
स्टेनो टाइपिस्ट को 10 से सात साल में रेगुलर करने को आरएंडपी रूल में संशोधन करेंगे। 
जनजातीय कर्मचारियों को लाभ देने पर विचार करेंगे। जनजातीय क्षेत्रों में दिहाड़ीदारों को जनजातीय भत्ते देने पर भी विचार करेंगे।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश ने कर्मचारियों के बूते विकास के आयाम छूए हैं। हिमाचल में कर्मचारियों की संख्या अन्य राज्यों से ज्यादा है। कोरोना से प्रदेश की आर्थिकी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड से निपटना प्राथमिकता है। जमीनी स्तर पर योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई।

हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है और यहां की समस्याएं भिन्न हैं। सभी विभागों में कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई। पहली डोज में हिमाचल का पहला स्थान है और दूसरी डोज 90 फीसदी लोगों को लगा दी है। बदले की भावना को दूर कर सरकार ने माना की कर्मचारी हमारी रीढ़ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए करीब 50 फीसदी बजट खर्च होगा, अभी तक 42 प्रतिशत बजट खर्च होता है।

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कठिन परिस्थितियों में कर्मचारियों की जो मदद की जा सकती है वह कर रहे हैं। प्रतिशोध और बदले की भावना से हमने कभी भी काम नहीं किया। सत्ता में आते ही यह कहा था कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। कर्मचारी सरकार की रीढ़ हैं। एनपीएस कर्मचारियों को अन्य पेंशन लाभ में निवेश की छूट दी है। विभाग में 27 हजार पदों को भरने की अनुमति दी है।

हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नेताओं ने कहा कि पूर्व शांता सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं को समझा और जेसीसी का मंच देकर समस्याओं का समाधान किया गया। महासंघ अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कर्मचारियो़ं के मसले सुलझाने का आश्वासन ही नहीं दिया अपितु उनको सुलझाया भी गया। पूर्व कांग्रेस शासनकाल में कर्मचारियों का उत्पीड़न किया गया।

महासंघ ने छठे वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान और भत्ते देने की मांग प्रमुखता से की है। कर्मचारियों का अनुबंध कार्यकाल घटाकर दो साल करने के मामले पर भी सरकार फैसला ले सकती है। अनुबंध कर्मचारी लंबे समय से यह मांग सरकार से उठा रहे हैं। अनुबंध कार्यकाल को भी वरिष्ठता सूची बनाने में गिना जाए। 

ये भी हैं कर्मचारियों की मांगें
1. कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली।
2. पदोन्नति के लिए अनुबंध अवधि को भी गिना जाए।
3. सीए भत्ते में 50 फीसदी वृद्धि हो।
4. सुपरिंटेंडेंट ग्रेड एक को पदोन्नति के लिए एकमुश्त छूट दें।
5. सुपरिंटेंडेंट ग्रेड एक को अनुभाग अधिकारी बनाया जाए।
6. करुणामूल्क नौकरी देने को प्राथमिकता देना।
7. भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन के दौरान महासंघ को विश्वास में लें।
8. आवास आवंटन के समय विभागों की कमेटियों में महासंघ को प्रतिनिधित्व दें।
9. कर्मचारियों की मांगों पर लिए फैसलों की जानकारी महासंघ को दी जाए।  
10. ग्रेड पे 3200 से बढ़ाकर 4800 रुपये की जाए।