हिमाचल सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी योजना बंद कर दी है। इसे लेकर सदन में बुधवार को जोरदार हंगामा और सत्तापक्ष व विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए RSS और पॉलिटिकल लोगों को लाभ देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस योजना को बंद करने का सवाल इमरजेंसी को हाइलाइट करने के लिए किया गया, क्योंकि उस दौरान MISA (Maintenance of Internal Security Act) के तहत RSS और पॉलिटिकल लोग जेल गए थे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस योजना को बंद करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह योजना 25 जून 1975 में इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए लड़ रहे उन लोगों के परिवार को सम्मान राशि देने के लिए शुरू की गई थी, जो जेल में गए थे।
हिमाचल के करीब 80 परिवारों को इस योजना के तहत 20,000 और 12,000 मासिक सम्मान मदद दी जा रही है, जिसे सरकार ने बंद कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि जब यह बिल आएगा तब वह जवाब देंगे। इंडस्ट्रियल निवेश लाने के लिए इनवेस्टर्स मीट और रोड शो करना अब फैशन बन गया है। सदन में यह बात उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में कही। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया ऐसा कर रही है, तो उनकी पूर्व सरकार भी इसमें पीछे क्यों रहती। मंत्री ने कहा कि धर्मशाला में 2019 में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में 901 MOU साइन किए गए। इसमें से 523 MOU पर 4165 करोड़ ग्राउंट ब्रेकिंग सेरेमनी की गई। इससे हिमाचल में 9,366 लोगों को रोजगार मिला। सरकार भविष्य में भी इस तरह के आयोजन जारी रखेगी।
जयराम ठाकुर ने सरकार से जानना चाहा कि सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग की क्या प्रोग्रेस है। इस पर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आगे बढ़ते हुए इन्वेस्टमेंट ब्यूरो बना रहा है। इसमें निवेशकों को NOC सरकार उपलब्ध करवाएगी। विभागों को NOC देने के लिए टाइम बाउंड किया जाएगा।मंत्री ने कहा कि 522 MOU प्रोग्रेस पर है। 228 उद्योग लग चुके हैं। 157 पर सिविल वर्क व मशीनरी का काम हो रहा है। 138 की औपचारिकताएं पूरी की जा रही। हिमाचल प्रदेश में 3148 स्कूल सिंगल टीचर के सहारे चल रहे हैं। स्कूलों में खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। चौपाल से BJP विधायक बलवीर वर्मा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार प्राथमिकता के आधार पर खाली पदों को भर रही है। विधायक बलवीर वर्मा ने सरकार से यह सुनिश्चित बनाने की मांग की ट्रांसफर के कारण कोई स्कूल बिना टीचर के न रखा जाए। इससे पहले सदन की कार्यवाही बगैर मुख्यमंत्री और डिप्टी CM के शुरू हुई। हालांकि CM सुक्खू 11.30 बजे तक चंडीगढ़ से सदन में पहुंच गए, लेकिन डिप्टी CM बीती शाम सिर पर चोट के कारण स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।
अल्ट्रासाउंड मशीनों को चलाने के लिए मेडिकल ऑफिसर (MO) को 6 महीने के ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा, ताकि मरीजों का समय पर अल्ट्रासाउंड हो सके। यह बात स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने पश्चाद की विधायक रीना कश्यप के सवाल के जवाब में कही। उन्होंने माना कि प्रदेश में रेडियोलॉजिस्ट की भारी कमी चल रही है। जहां पर अल्ट्रासाउंड मशीनें है, वहां पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जहां रेडियोलॉजिस्ट है, वहां पर अल्ट्रासाउंड मशीनें नहीं है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) ने भी मेडिकल ऑफिसर को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने की अपनी मंजूरी दे दी है। हिमाचल विधानसभा में आज फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बजट पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 17 मार्च को 53,613 करोड़ का बजट सदन में प्रस्तुत किया है। 20 से 23 मार्च तक सेशन में इस पर विस्तृत चर्चा की गई। विधानसभा में 4 दिन बजट पर 10 घंटे 32 मिनट चर्चा की गई। इस पर सत्तापक्ष और विपक्ष के कुल 52 सदस्यों ने अपनी-अपनी बात सदन में रखी। बजट पर चर्चा के दौरान कई बार सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों में तीखी नोकझोंक हुई। सदन में आज बजट को पास किया जाना है। इसके बाद सदन में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (FRBM) बिल पास किया जाएगा।
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