नगर निगम सोलन में ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाए जाने सहित अन्य मुद्दों पर माकपा का प्रदर्शन

भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी सोलन ने पार्टी के अखिल भारतीय आवाह्न पर जिलाधीश कार्यालय सोलन पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया। इस मौके पर माकपा ने केंद्र व प्रदेश सरकार की आम जन विरोधी नीतियों के साथ-साथ जिला व सोलन के स्थानीय मुद्दे भी उठाए। इस मौके पर माकपा ने कहा कि पहले से ही कोविड-19 महामारी व लॉकडाउन की मार झेल रहे आम जनमानस को राहत देने के बजाय, केंद्र व प्रदेश की सत्ता में बैठी सरकारें लगातार जनविरोधी फैसले जनता पर थोप रही है। इसमें लगातार पेट्रोल-डीजल व बिजली के दाम बढ़ाये जाने, श्रम कानूनों से छेड़छाड़ किए जाने, सार्वजनिक उपक्रमों को बेचे जाने, प्रदेश के स्तर पर बस किराया वृद्धि, डिपुओं के राशन में कटौती जैसे फैसले शामिल है।

इस धरना प्रदर्शन के पश्चात माकपा का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधीश सोलन से मिला व उन के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से माकपा ने कोविड-19 महामारी के दौर में आम जनता को आर्थिक तौर पर मदद मुहैया कराए जाने, मनरेगा के अंतर्गत लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने, बेरोजगारी भत्ता दिए जाने, श्रम कानूनों से छेड़छाड़ बंद करने, सार्वजनिक उपक्रमों को बेचना बंद करने, बस किराया वृद्धि, बिजली दरों व डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि जैसे फैसलों को वापस लेने सहित सोलन में टमाटर पर आधारित प्रोसेसिंग उद्योग व सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोर की व्यवस्था की मांग की।

इसके साथ-साथ प्रमुख तौर पर जिला कमेटी सोलन ने प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित नगर निगम सोलन में सोलन के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने के प्रस्ताव का भी विरोध किया। माकपा ने कहा कि प्रदेश सरकार जानबूझकर नगर निगम सोलन में ग्रामीण क्षेत्रों को जबरदस्ती शामिल करना चाह रही है, ताकि बड़े-बड़े ठेकेदारों व भू-माफिया के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि तक पहुंच को आसान बनाया जा सके। इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल करने से स्थानीय किसानों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रदेश सरकार से इस ज्ञापन के माध्यम से नगर निगम सोलन में ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने के प्रस्ताव को जल्द से जल्द वापस लिए जाने की मांग की व साथ ही साथ कहा कि यदि सरकार वर्तमान नगर परिषद को ही नगर निगम में तब्दील करती है तो पार्टी को इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। परंतु यदि ग्रामीण क्षेत्रों को जबरदस्ती नगर निगम में शामिल किया गया तो माकपा ग्रामीण जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए एक मजबूत आंदोलन तैयार करने की तरफ बढ़ेगी। इस मौके पर भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव मोहित वर्मा, भुवन सिंह, ज्योति ठाकुर, डी सी रावत, केशव वर्मा, राजू पंवर, राहुल, अरुण, करण, राकेश कुमार सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।