कांग्रेस सरकार कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कई मुद्दों पर चुप : राजीव सैजल

शिमला, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि कांग्रेस सरकार कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कई मुद्दों पर चुप है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार केंद्र प्रायोजित पीएम गति शक्ति योजना के धन का उपयोग करके बद्दी में एक कंपनी के लिए 8.75 करोड़ रुपये की लागत से चारदीवारी बनाने के लिए जांच के दायरे में है। सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्या केंद्र के फंड का दुरुपयोग किया गया? निर्बाध कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए बनाई गई पीएम गति शक्ति योजना का विवादास्पद रूप से बद्दी औद्योगिक क्षेत्र में रत्ता नदी के किनारे इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के प्लॉट के चारों ओर 2 किलोमीटर की चारदीवारी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से इस परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए 14 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसमें से 8.75 करोड़ रुपये नदी के किनारे दीवार बनाने के लिए आवंटित किए गए हैं। 3 करोड़ रुपये की पहली किस्त पहले ही वितरित की जा चुकी है। जनवरी 2022 में उक्त कंपनी को भूमि आवंटन किया गई था, तथा बद्दी में ऑटो पार्क स्थापित करने के लिए एक अनुकूलित पैकेज दिया गया था, जिसमें 300 नौकरियां पैदा करने का वादा किया गया था। लगभग तीन साल बाद भी, कथित तौर पर भूमि का उपयोग नहीं किया गया है, तथा कोई औद्योगिक गतिविधि शुरू नहीं हुई है।

डॉ. राजीव ने सवाल उठाया कि “पीएम गति शक्ति के तहत मिलने वाले फंड का उद्देश्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का विकास करना है। किसी एक निजी फर्म को लाभ पहुँचाने के लिए इसका इस्तेमाल करना दुरुपयोग है। इस बीच, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण को व्यापक विकास जरूरतों के लिए मात्र 2 लाख रुपये दिए गए।”
उन्होंने कांग्रेस सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा “कांग्रेस विधानसभा के अंदर भ्रष्टाचार के लिए भाजपा को दोषी ठहराती है, लेकिन विधानसभा के बाहर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहती है। यह पाखंड का एक ज्वलंत उदाहरण है।” उल्लंघन और कथित पक्षपात आवंटन शर्तों के अनुसार कंपनी को 24-30 महीनों के भीतर उत्पादन शुरू करना था और उसी अवधि के भीतर प्रस्तावित 500 करोड़ रुपये में से 150 करोड़ रुपये का निवेश करना था। ये शर्तें पूरी नहीं हुईं, फिर भी सरकार ने ज़मीन वापस लेने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत 42 करोड़ रुपये दिए गए, पालमपुर में आईटी पार्क बनाने के लिए 35 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जबकि बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 7 करोड़ रुपये दिए गए।
उन्होंने कहा कि हिमाचल में उद्योग विभाग सरकार के संरक्षण में बेलगाम हो गया है।