MC शिमला के पुनर्सीमांकन को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका मंजूर

एमसी शिमला के वार्डों के पुनर्सीमांकन को लेकर हाई कोर्ट में दायर याचिका पर निर्णय आने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने नगर निगम के दो वार्डो का पुनर्सीमांकन करवाने के निर्देश दिए हैं। ये आदेश कांग्रेस पार्षद की तरफ से दायर याचिका पर कोर्ट ने शुक्रवार को दिए हैं।

कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए सरकार पर राजनीतिक मंशा से एमसी शिमला के वार्डों का पुनर्सीमांकन करने के आरोप लगाए हैं और अन्य वार्डो को लेकर भी हाई कोर्ट जाने की बात कही है। बता दें कि पुनर्सीमांकन को लेकर उच्च न्यायालय में तीन याचिकाएं दायर की गई थी। याचिका समरहिल वॉर्ड व नाभा वार्ड के सीमांकन से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा एक याचिका समरहिल वॉर्ड रोस्टर रिजर्वेशन रोस्टर को लेकर दायर की गई थी।

रोस्टर से जुड़ी इस याचिका में समरहिल वॉर्ड को महिलाओं के लिए रिजर्व करने पर आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। उच्च न्यायालय ने पुनर्सीमांकन की याचिका को स्वीकार करते हुए वार्ड नंबर 5 समरहिल व वार्ड नंबर 11 नाभा में किए गए पुनर्सीमांकन पर पुनर्विचार करने के आदेश जारी किए हैं। 

अन्य वार्डों में सरकार की ओर से किए गए पुनर्सीमांकन की स्थिति यथावत बनी रहेगी। इसके अलावा रोस्टर को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वार्डो का पुनर्सीमांकन सही ढंग से नहीं हुआ था। भाजपा समर्थित जो वार्ड हैं उन्हें बढ़ाया गया हैं। हाईकोर्ट के फैसले का कांग्रेस स्वागत करती हैं।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह सब मंत्री सुरेश भारद्वाज के इशारे पर हो रहा हैं। उनकी राजनीतिक विकेट गिरने वाली है जिसके लिए अधिकारियों के साथ मिलकर गलत सीमांकन किया गया। विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि जो अधिकारी राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बनने पर उनकी जांच होगी और उचित कार्यवाही भी की जाएगी।