JOA हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारी चयन आयोग का कामकाज निलंबित, सभी भर्तियों पर रोक

राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के कामकाज को निलंबित करने का फैसला किया है। जनहित में सभी चल रही और लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। 

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग जेओए आईटी पेपर लीक मामले में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के कामकाज को निलंबित कर दिया है। साथ ही आयोग में सभी चल रही और लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। आयोग में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी अब विशेष कार्य अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। सरकार ने अतिरिक्त जिला उपायुक्त (एडीसी) हमीरपुर को आयोग का विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) नियुक्त किया गया है। कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।  सरकार ने आयोग के सचिव डॉ. जितेंद्र कुमार और उपसचिव डॉ. संजीव कुमार को उनके पदों से हटाकर शिमला बुलाया गया है। इन दोनों एचएएस अधिकारियों को कार्मिक विभाग के पास रिपोर्ट करने को कहा गया है। डॉ. जितेंद्र कंवर आठ साल से कर्मचारी चयन आयोग के सचिव थे। आरोपी महिला कर्मचारी निलंबित

वहीं पेपर लीक मामले की जांच के लिए डीआईजी जी शिवा कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की गई है। इस टीम में तीन एसपी राहुल नाथ, अंजुम आरा और बलवीर सिंह शामिल होंगे। एसआईटी पंद्रह दिन में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। यह पता लगाया जाएगा कि पेपर कब से लीक किए जाते रहे हैं। इन लोगों का नेटवर्क  कब से काम कर रहा है। वहीं, पुलिस रिमांड पर चल रही आयोग की वरिष्ठ सहायक उमा आजाद को निलंबित कर दिया गया है। बता दें विजिलेंस ने पैसे लेकर पेपर लीक करने के मामले में शुक्रवार को आयोग की वरिष्ठ सहायक उमा आजाद, उसके छोटे बेटे निखिल आजाद, घर पर काम करने वाले नीरज, दो अभ्यर्थियों तनु शर्मा और अजय शर्मा के अलावा दलाल संजीव कुमार को गिरफ्तार किया था, जिन्हें शनिवार को हमीरपुर न्यायालय ने 28 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया ।