IGMC लंगर मामले की होगी मजिस्ट्रेटी जांच, प्रदेश सरकार ने दिए आदेश
हिमाचल सरकार ने राजधानी के आईजीएमसी अस्पताल में निजी संस्था “ऑलमाइटी ब्लैसिंग” के लंगर मामले में जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने एडीएम राहुल चौहान को जांच अधिकारी नामित किया है। उन्हें 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपने के निर्देश दिये गए हैं। जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद सरकार इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी।
आईजीएमसी में निजी संस्था ऑलमाइटी तीमारदारों को निशुल्क लंगर देती है। संस्था द्वारा ये सेवाकार्य साल 2014 से आईजीएमसी के समीप कैंसर अस्पताल के पास संचालित कर रही है। आईजीएमसी प्रशासन ने लंगर वाली जगह को अपना बताकर संस्था को यहां से सामान हटाने का नोटिस दिया था। इस मामले में बवाल तब हुआ, जब संस्था ने लंगर को पहले की तरह जारी रखा और आईजीएमसी प्रशासन ने स्थानीय पुलिस की मदद से लंगर वाले सामान को कमरे से से बाहर कर दिया। यही नहीं लंगर वाली जगह का बिजली-पानी भी काट दिया गया। आईजीएमसी प्रशासन का तर्क है कि संस्था का यहां अवैध कब्जा है और प्रशासन ने संस्था को लंगर चलाने के लिए किसी तरह के परिसर का आबंटन नहीं किया है।
आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज ने जिला प्रशासन से मामले की मजिस्ट्रेटी जांच की मांग की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि शिमला के समाजसेवी सरबजीत सिंह उर्फ बॉबी “ऑलमाइटी ब्लैसिंग” संस्था के संस्थापक हैं। आईजीएमसी में मरीजों के साथ आने वाले सैंकड़ों तीमारदारों के लिए साल 2014 में उन्होंने आईजीएमसी में लंगर शुरू किया था।
दिलचस्प बात यह है कि इस पूर्व राज्यपाल आचार्य देवव्रत, पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह समेत कई पूर्व व मौजूदा मंत्री इस संस्था के लंगर में शिरकत कर समाजसेवी सरबजीत सिंह की इस पहल को सराहा चुके हैं।
