प्रबोध सक्सेना बने हिमाचल विद्युत बोर्ड के चेयरमैन, नियुक्ति तीन साल के लिए

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रबोध सक्सेना (बैच 1990) को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश के अनुसार प्रबोध सक्सेना को तीन वर्ष की अवधि के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।प्रबोध सक्सेना इससे पहले प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। वह गत दिवस ही अपने छह माह के सेवा विस्तार की अवधि पूरी कर सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी सेवाओं को देखते हुए सरकार ने अब उन्हें विद्युत बोर्ड का चेयरमैन बनाकर एक बार फिर महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है।

अधिसूचना के मुताबिक प्रबोध सक्सेना चेयरमैन के रूप में मुख्यमंत्री के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे। यह पद मुख्य सचिव के पद के समकक्ष रैंक, दर्जे और जिम्मेदारियों वाला होगा। सरकार का कहना है कि यह नियुक्ति लोकहित में की गई है। प्रबोध सक्सेना का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से अगले तीन वर्षों तक रहेगा। विस्तृत शर्ते व नियम अलग से जारी किए जाएंगे।

प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद एक बार फिर से साफ हो गया है कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में अनुभव और योग्यता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। हिमाचल में नौकरशाहों को सेवानिवृत्त होने के बाद भी औहदे मिलना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई नौकरशाहों को सरकार ने सेवानिवृत्त के बाद संवैधानिक संस्थाओं व अन्य अहम पदों की कमान सौंपी है।

 प्रबोध सक्सेना से पहले मुख्य सचिव रहे आरडी धीमान को सेवानिवृत्त के बाद राज्य सूचना आयुक्त लगाया गया था। वर्तमान में वह रेरा के अध्यक्ष हैं। इसी तरह मुख्य सचिव से सेवानिवृत्ति के अगले दिन पूर्व आईएएस अधिकारी श्रीकांत बाल्दी को रेरा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।