हर वर्ग को निराश करने के बाद अब कर्मचारियों के अधिकार छीन रही सुक्खू सरकार

हर वर्ग को निराश करने के बाद अब कर्मचारियों के अधिकार छीन रही सुक्खू सरकार

Rule 7A की वापसी से प्रदेश के 10–14 हज़ार सरकारी कर्मचारियों का वेतन प्रभावित, ज़िला प्रवक्ता अभिषेक ठाकुर ने सरकार पर साधा निशाना

हिमाचल प्रदेश के हज़ारों सरकारी कर्मचारियों को गहरा आर्थिक झटका लगा है। रूल 7A को जनवरी 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार ने कर्मचारियों को बेहतर वेतन लाभ देने के लिए लागू किया था। हाल ही में सुक्खू सरकार ने इस नियम को वापस लेने का निर्णय लिया। इस फैसले के कारण प्रदेश के लगभग 10 से 14 हज़ार कर्मचारी सीधे प्रभावित होंगे और उनके मासिक वेतन में ₹5,000 से ₹15,000 तक की कटौती होने की संभावना