राज्य सरकार जल्द ही नशा विरोधी व्यापक अभियान शुरू करेगी :मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सरकारी कर्मचारियों के नशे से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। शिमला में 12वीं हिमाचल प्रदेश पुलिस हाफ मैराथन का आयोजन के दौरान उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे 80 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने रविवार को शिमला में 12वीं हिमाचल प्रदेश पुलिस हाफ मैराथन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मैराथन के विजेताओं को सम्मानित किया, जिसमें पुरुष, महिला और वरिष्ठ नागरिक (75+ वर्ष) वर्ग के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के नशे से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अब तक कानूनी कार्यवाही का सामना कर रहे 80 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को भी नशा तस्करी की गतिविधियों में शामिल पाया गया है और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल के भीतर अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मैनुअल में संशोधन करने पर विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “युवा हमारे देश का भविष्य हैं और उन्हें नशे के खतरे से बचाना सामूहिक जिम्मेदारी है।” उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति सरकार की शून्य सहनशीलता की नीति को दोहराया। सीएम ने कहा कि राज्य दो-आयामी रणनीति, सख्त प्रवर्तन और पीड़ितों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण पर काम कर रहा है। वर्तमान सरकार ने पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम को लागू किया है, जिसे पिछली भाजपा सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान लागू नहीं किया गया था। इस अधिनियम के तहत, 40 निरोध आदेशों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 36 इस साल जारी किए गए थे।