राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने आज NPR(राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) अपडेट करनेकी मंजूरी दे दी है। मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। इसके तहत देश भर के नागरिकों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) ने मीडिया को कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि NPR अपडेट करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके लिए इस बार नई तकनीक का इस्तेमाल होगा।

सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट ने NPR को अपडेट करने के लिए 8500 करोड़ रुपये के बजट को भी मंजूरी दे दी है। नैशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक नागरिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए देशभर में घर-घर जाकर जनगणना की तैयारी है। देश के सामान्य निवासियों की व्यापक पहचान का डेटाबेस बनाना NPR का मुख्य लक्ष्य है। इस डेटा में जनसांख्यिकी के साथ बायोमीट्रिक जानकारी भी होगी। इसमें व्यक्ति का नाम, पता, शिक्षा, पेशा जैसी सूचनाएं दर्ज होंगी। NPR में दर्ज जानकारी लोगों द्वारा खुद दी गई सूचना पर आधारित होगी और यह नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा।