हिमाचल को 15वें वित्त आयोग के तहत MSSC के लिए 50 करोड़ स्वीकृतः विक्रमादित्य सिंह
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के सतत प्रयासों और आग्रह के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने प्रदेश को 15वें वित्त आयोग के तहत राष्ट्रीय डेटा केंद्र के लिए नगरपालिका साझा सेवा केंद्रों (MSSC) की स्थापना के दृष्टिगत 50 करोड़ रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाकर नगर प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए निरंतर कार्यरत है। प्रदेश सरकार सीमित श्रमशक्ति, वित्तीय संसाधनों की कमी और तकनीकी सहायता के अभाव जैसी चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में कार्य कर रही है। एमएसएससी की स्थापना से नगर पालिकाओं में प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।
लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर इन केंद्रों के माध्यम से लोगों को जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, व्यापार लाइसेंस जारी करने तथा शिकायत निवारण जैसी आवश्यक जन सेवाएं को सुगमता से उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त यह केंद्र लेखा कार्य, पेरोल मैनेजमेंट और वेंडर के भुगतानों के लिए एक केंद्रित प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे। कर संग्रह, कचरा प्रबंधन और रखरखाव कार्य जैसी सुविधाएं घर-द्वार के निकट उपलब्ध होगी, जिससे छोटे नगर निकायों की कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार आएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरी विकास नवाचारों के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस अनुदान से राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के तीन क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, जिससे नगर प्रशासन तकनीकी रूप से सक्षम बनेगा और लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
