सोशल मीडिया में हेट स्पीच और फर्जी खबर फैलाई तो होगी कार्रवाई, सरकार ला रही कानून
सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन (एमईआई) ने सोशल मीडिया के ऐसे कंटेंट पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। इस दस्तावेज के मुताबिक सोशल साइट्स में नफरत भरे भाषणों, फर्जी खबरों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां समेत अन्य कार्यों पर लगाम लगाने के लिए नियम बनाए जाएं, जिससे यह प्लेटफॉर्म सुरक्षित और बेहतर बन सके। सरकार ने कहा है फेसबुक, व्हाट्सएप, यू ट्यूब आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म की जवाबदेही को लेकर प्रभावी नियम बनाने की जरूरत है। सोशल मीडिया साइट्स को कटेंट प्रसारित व प्रचारित करने के लिए और जवाबदेह बनाने की जरूरत है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने सरकार को तीन सप्ताह के भीतर सोशल मीडिया के लिए नए गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सोशल मीडिया कंपनी किसी भी फेक न्यूज की पहचान नहीं कर पाती हैं। वहीं, भारत सरकार को इस स्थिति को ध्यान में रखकर समाधान निकालना होगा।
