2022-23 के लिए बजट 12638 करोड़
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां सुबह के सत्र में सोलन, बिलासपुर और मंडी जिलों के विधायकों के साथ बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए विधायकों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और संसाधन के कारण राज्य सरकार के आवंटन के लिए वित्तीय विकास बजट-2022-23 के लिए 12,638 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान समाज के हर वर्ग के कल्याण और राज्य के समग्र विकास के लिए अपने सभी प्रयासों को समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस अवधि के दौरान राज्य के विकास को और अधिक समावेशी और समग्र बनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा कि दो साल पहले केवल 50 की तुलना में आज राज्य में 1014 वेंटिलेटर थे। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 4.26 लाख परिवारों का पंजीकरण किया गया है और 1.20 लाख लोगों को 145 करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत 5.13 लाख परिवारों को पंजीकृत किया गया है और 2.20 लाख परिवारों को लगभग रु. 200 करोड़। उन्होंने कहा कि केंद्र की उज्ज्वला योजना और राज्य सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के तहत राज्य के 4.69 लाख से अधिक परिवारों को 141.71 करोड़ रुपये के मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं.
जय राम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 8.23 लाख घरों को नल का पानी उपलब्ध कराया गया है और इस साल के मध्य तक सभी घरों को कवर करने का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है. .
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली राज्य सरकार के कार्यकाल में नाबार्ड के माध्यम से कुल 3200.34 करोड़ रुपये की कुल 779 विधायक प्राथमिकता योजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जबकि वर्तमान राज्य सरकार के पहले चार वर्षों के कार्यकाल में 825 विधायक प्राथमिकता योजनाओं को मंजूरी दी गई है. 3,347.20 करोड़ रुपये की लागत। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल में विधायक प्राथमिकता योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल 2,363.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जबकि वर्तमान सरकार ने पहले चार वर्षों में ही 3,183.37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि नाबार्ड के अंतर्गत सभी डीपीआर में 1 अप्रैल, 2021 से मरम्मत और रखरखाव के लिए बजट परिव्यय का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि नाबार्ड ने अब तक 186 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है. वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न विधायक प्राथमिकता योजनाओं के तहत 965.41 करोड़। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा स्वीकृत 965.41 करोड़ रुपये की परियोजनाओं में से 465.05 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया है और 500.36 करोड़ रुपये लघु सिंचाई और पेयजल के लिए स्वीकृत किए गए हैं। योजनाएं उन्होंने कहा कि पिछली राज्य सरकार के पहले चार वर्षों (2013-14 से 2016-17) के कार्यकाल के दौरान कुल 18,500 करोड़ रुपये के वार्षिक योजना परिव्यय का प्रावधान किया गया था, जबकि पहले चार वर्षों के दौरान किए गए 34,474 करोड़ रुपये की तुलना में। राज्य सरकार का वर्तमान कार्यकाल 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान।
जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन देश और प्रदेश की जनता के लिए वरदान साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत जुलाई 2022 तक राज्य के हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजिंदर गर्ग और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश चंद धवाला ने भी इस अवसर पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए और अपने विभागों से संबंधित विभिन्न मुद्दों का जवाब भी दिया।
सोलन जिला:
विधायक अर्की संजय अवस्थी ने कोल बांध में जल क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा देने और राज्य में सड़कों के निर्माण में सुरंगों के निर्माण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता महसूस की. उन्होंने राज्य में नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की आवश्यकता भी महसूस की। उन्होंने दरलाघाट और बग्गा में ट्रक यार्ड स्थापित करने की आवश्यकता भी महसूस की।
विधायक नालागढ़ लखविंदर राणा ने विभिन्न विकास परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के तहत उनके क्षेत्र में और सड़कों को कवर करने के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से सीमेंट कारखानों वाले क्षेत्रों में सड़कों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सभी औद्योगिक इकाइयों में 80 प्रतिशत रोजगार की शर्त का कड़ाई से पालन किया जाए।
विधायक दून परमजीत सिंह पम्मी ने कहा कि दून विधानसभा के जल शक्ति संभाग को पर्याप्त पाइप उपलब्ध कराए जाएं. उन्होंने मुख्यमंत्री से दून विधानसभा क्षेत्र में एसडीएम कार्यालय और बीडीओ कार्यालय खोलने का भी आग्रह किया. उन्होंने क्षेत्र के छात्रों की सुविधा के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र चांडी में डिग्री कॉलेज खोलने का भी आग्रह किया।
विधायक सोलन कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में कई सड़कों पर काम में तेजी लाई जाए। उन्होंने सोलन कस्बे में लोगों की सुविधा के लिए पर्याप्त पार्किंग बनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुलिस थाना सैरी को जल्द से जल्द चालू किया जाए. उन्होंने क्षेत्र के किसानों की सुविधा के लिए वकनाघाट में सब्जी मंडी को मजबूत करने का भी आग्रह किया।
