हिमाचल के सरकारी स्‍कूलों में स्नातकोत्तर डिग्री वाले ही रहेंगे वोकेशनल शिक्षक, पढ़ें पूरा मामला

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा (वोकेशनल एजुकेशन) दे रहे 1800 शिक्षकों की नौकरी पर एक बार फिर संकट खड़ा हो गया है। शिक्षा विभाग ने इनका अनुबंध करार 2025 तक बढ़ा दिया है। करार बढ़ाने के साथ शिक्षकों के लिए भर्ती नियम भी बदल दिए हैं। वोकेशनल शिक्षक लगने के लिए अब स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। जिन शिक्षकों के पास यह डिग्री नहीं है उन्हें 2025 तक डिग्री पूरी करने को कहा गया है। यदि कोई तय समय तक अपनी डिग्री पूरी नहीं करता है तो उसकी नौकरी जाना तय है।

मौजूदा समय में प्रदेश के 849 स्कूलों में वोकेशनल विषयों को पढ़ाया जाता है। इन विषयों को पढ़ाने के लिए 1800 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। नए नियम से एग्रीकल्चर, हार्टीकल्चर और नर्सिंग विषयों के शिक्षक सबसे ज्यादा परेशान हैं। एमएससी एग्रीकल्चर और हार्टीकल्चर सहित एमएससी नर्सिंग के लिए नियमित दाखिला लेना पड़ता है। पत्राचार के माध्यम से ये डिग्री नहीं होती। करार बढ़ाने में यह भी शर्त रखी गई है कि शिक्षकों को डिग्री अपने खर्चे पर करनी पड़ेगी, यानि उन्हें डिग्री पूरी करने के लिए न तो छुट्टी मिलेगी और यदि वे छुट्टी लेते भी हैं तो इसकी एवज में उनका वेतन कटेगा। विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होगी, वह अलग।

वोकेशनल शिक्षकों का कहना है कि छह साल पहले उनकी नियुक्ति हुई थी तो उस समय केवल बीएससी एग्रीकल्चर और हार्टीकल्चर को ही बेसिक योग्यता रखा गया था। छह साल बाद नए अनुबंध में स्नातकोत्तर डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने इस संबंध में समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को पत्र लिखा है। पत्र में मांग उठाई है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए।राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान वीरेंद्र शर्मा का कहना है वोकेशनल शिक्षकों का करार 2025 तक बढ़ा दिया गया है। शिक्षकों ने मांग उठाई है। उस पर विचार किया जा रहा है।