हिमाचल में नहीं वित्तीय संकट, वित्तीय अनुशासन के लिए रोकी कर्मचारियों की सैलरी

हिमाचल प्रदेश में वित्तीय अनुशासन को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी पर अस्थायी रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस कदम के पीछे की वजह स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि पिछले साल राज्य ने 2200 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया और वर्तमान में वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है, लेकिन वित्तीय अनुशासन और आर्थिक सुधार की दिशा में कुछ और प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने यह भी बताया कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर राज्य सरकार को प्रति वर्ष 2000 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ता है।सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम वित्तीय संकट से उबर रहे हैं और यह कदम राज्य के वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करने के लिए उठाया गया है। हमें फिजिकल डिसिप्लिन और आर्थिक सुधार पर अधिक जोर देना होगा। यह कदम राज्य की आर्थिक स्थिति को स्थिर करने और वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाने के लिए उठाया गया है।