हिमाचल में गर्माया भूमि अधिग्रहण के लिए 4 गुना मुआवजा देने का मामला

हिमाचल प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के लिए चार गुना मुआवजे यानी फैक्टर-2 को लागू करने को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्य की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए सरकार को चार गुना मुआवजा देने में असमर्थ बताया है। वहीं, उनके इस बयान के बाद फोरलेन प्रभावितों में रोष है।

राजस्व मंत्री का बयान
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए चार गुना मुआवजा यानी फैक्टर-2 लागू नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की डबल इंजन व्यवस्था में भी यह संभव नहीं हो पाया था। वर्तमान में सरकार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि फैक्टर-2 दिया जा सके। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि फैक्टर-1 में कुछ संशोधन कर प्रभावितों को उचित मुआवजा देने की कोशिश की जा रही है।

फोरलेन प्रभावितों का पलटवार
राजस्व मंत्री के इस बयान पर फोरलेन प्रभावित संघर्ष समिति भड़क उठी है। समिति के संरक्षक रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में फैक्टर-2 लागू करने का वादा किया था, जिसे अब भूलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के ज्यादातर प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के हैं और फंड भी केंद्र से ही आता है, ऐसे में राज्य सरकार की माली हालत का तर्क गलत है।

ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर का बयान
“2013 में कांग्रेस की ही यूपीए सरकार ने यह कानून लागू किया था। अब जब कांग्रेस सत्ता में है तो वादे से पीछे हट रही है। यह जनहित के खिलाफ है। फैक्टर-2 का मामला सिंगल या डबल इंजन से नहीं, प्रभावितों के अधिकारों से जुड़ा है।”
फैक्टर-2 को लेकर राज्य सरकार और प्रभावितों के बीच टकराव तेज हो गया है। अब यह देखना होगा कि क्या सरकार अपने चुनावी वादे को निभाती है या आर्थिक तंगी का हवाला देकर इसे टालती रहेगी।