हिमाचल बिजली बोर्ड में अधिकारियों के 51 पद समाप्त
हिमाचल प्रदेश में सरकारी उपक्रम हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में अधिकारियों के 51 पद समाप्त कर दिए हैं। अब बोर्ड के ढांचे में इन पदों को शामिल नहीं किया जाएगा। बोर्ड के कार्यकारी निदेशक की तरफ से इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। इनमें अधीक्षण अभियंता वर्कर्स, वरिष्ठ अधीक्षण अभियंता वाणिज्य एवं वर्कर्स, सहायक अभियंता वर्कर्स के पद शामिल हैं। ये पद मुख्य अभियंता कार्यालय ऑपरेशन शिमला, धर्मशाला, मंडी, हमीरपुर, मुख्य अभियंता जनरेशन हमीरपुर, मुख्य अभियंता ईएस शिमला, मुख्य अभियंता परियोजना शिमला और विभिन्न शहरों में हैं। सहायक अभियंता वर्कर्स के 22 पद कुमारसैन, काजा, रिकांगपिओ, रोहडू, सोलन, अर्की, धर्मशाला, नगरोटा बगवां, लंबागांव, बैजनाथ, डलहौजी, नूरपुर , ज्वाली, फतेहपुर.करसोग, सरकाघाट, जोगिंद्रनगर, मनाली, नादौन, बड़सर, घुमारवीं, अंब में समाप्त किए गए हैं। सहायक अभियंता के ही 16 अन्य पद कांगड़ा, डलहौजी, शिमला, रामपुर, रोहडू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, शिमला, पालमपुर, भावानगर और नाहन में किए गए हैं।
बिजली बोर्ड की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए खत्म किए पद
माना जा रहा है कि बिजली बोर्ड की आर्थिक सेहत को सुधारने के लिए इन पदों को खत्म किया गया है। इससे बिजली बोर्ड में हो रहे अनावश्यक खर्चा कम होगा। हालांकि बोर्ड की ओर से पद खत्म करने का कारण युक्तीकरण बताया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रिकल डिविजन में सहायक अभियंता वर्कर्स के पदों को ड्राइंग और आईटी कॉडर से पदोन्नत पदों से भरा जाएगा।
भड़के कर्मचारी, आज से वर्क टू रूल, मोबाइल पर नहीं सुनेंगे शिकायतें
बिजली बोर्ड के ढांचे में इन पदों के खत्म होने से बोर्ड के कर्मचारी भड़क गए हैं और कर्मचारियों ने आर-पार की लड़ाई छेड़ने का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों ने घोषणा की है कि बोर्ड ने आदेश वापस न लिया तो वे सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे।
बिजली बोर्ड के कर्मचारी और इंजीनियरों के संयुक्त मोर्चा ने कहा है कि बोर्ड के इस कदम से भारी आक्रोश है। मोर्चा के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि आपातकालीन बैठक में फैसला किया गया कि आज यानी शनिवार से कर्मचारी व अभियंता वर्क टू रूल काम कर रहे हैं।
शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक मोबाइल बंद रखेंगे और इस अवधि में लोगों की बिजली से संबंधित शिकायतों को नहीं सुना जाएगा। मोबाइल एप से घरेलू उपभोक्ताओं और होटलों का सर्वेक्षण भी बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आदेश 28 अक्तूबर से पहले वापस नहीं लिया तो सभी सामूहिक अवकाश पर जाएंगे।
