हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के फैसले

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज यहां आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने की और राज्य में कोविड -19 स्थिति की समीक्षा की। इसने राज्य में कोविड -19 मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर कुछ प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। इसने राज्य में इनडोर खेल परिसरों, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम, लंगर आदि को बंद करने के अलावा पूरे राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया। इसने मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल आदि सहित इनडोर क्षमता की 50 प्रतिशत सभा की अनुमति देने का भी निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने 30 सितम्बर, 2021 तक शिक्षा विभाग के उन अंशकालिक जल वाहकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने सेवा के 11 वर्ष (अंशकालिक के रूप में 7 वर्ष और दिहाड़ी के रूप में चार वर्ष) पूरे कर लिए हैं। इससे 1782 जल वाहकों को लाभ होगा। मंत्रिमण्डल ने वन विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 129 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया।

बैठक में विकासखण्ड गोहर की ग्राम पंचायत मुरग, शरण और कांडा-बगसियाड़ को विकासखण्ड सिराज में मंडी जिले के जंजैहली में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया ताकि इन पंचायतों के लोगों को सुविधा हो सके। 

मंत्रि-परिषद ने मण्डी जिला के मौजूदा पटवार अंचल पंडोह, मझवार और नेला से काट कर मण्डी सदर तहसील में धूआं देविन पटवार मण्डल बनाने का निर्णय लिया।

साथ ही क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए मंडी जिले की चचिओत तहसील के तहत पटवार सर्कल किलिंग बनाने को भी अपनी मंजूरी दी। 

इसने कुल्लू जिले के मनाली क्षेत्र के बरगरान में पर्यटन विकास के संस्कृति केंद्र के उन्नयन, संचालन और प्रबंधन को सफल बोलीदाता मेसर्स माया डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को देने के लिए भी अपनी सहमति दी। लिमिटेड मुंबई-दीपा रोशन लाल साही (संघ)। यह नव निर्मित सुविधा यात्रा कार्यक्रम में अवकाश पर्यटन को जोड़ेगी और राज्य के कारीगरों के लिए कला और शिल्प केंद्र के रूप में उभरेगी।

राज्य स्तरीय परिवहन और रसद संस्थानों को मजबूत करते हुए हरित विकास की सुविधा के अलावा सुरक्षित, लचीला और उच्च मानक परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए परिवहन क्षेत्र को बदलने के लिए और कनेक्टिविटी में सुधार और गतिशीलता को बढ़ाने के लिए, कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश सड़क और अन्य को परिवर्तित करने की मंजूरी दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HPRIDC) को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया।

कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार के बीच सोम नदी पर आदि बद्री बांध के निर्माण और सरस्वती नदी के साथ इसके जुड़ाव से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने इन स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के नौ पदों के सृजन के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडोह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और मंडी जिले के कोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों के सृजन एवं भरने के साथ ही मण्डी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रिवालसर को सिविल अस्पताल में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। 

मंत्रि-परिषद ने इन स्वास्थ्य संस्थानों में सुचारू संचालन के लिए 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देहर को 40 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में स्तरोन्नत करने और मण्डी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जच्छ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ ही इन स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के 20 पद सृजित करने का निर्णय लिया।

इन स्वास्थ्य संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक के लिए तीन-तीन पदों के सृजन और भरने के साथ-साथ मंडी जिले के ग्राम पंचायत रंधर और ग्राम पंचायत मझवार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया। 

मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रायसन को चार पदों के सृजन के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया।

इन स्वास्थ्य संस्थानों में नौ पदों के सृजन और भरने के साथ-साथ मण्डी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों चोंतरा और आशला को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कुल्लू जिले के मनाली के सिविल अस्पताल को 100 बिस्तरों के अस्पताल में अपग्रेड करने के साथ ही क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य उपकेन्द्र राजगढ़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा मण्डी जिले के गगल के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की।

साथ ही सोलन जिले के बागा स्वास्थ्य उपकेन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रि-परिषद ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य उपकेन्द्र गोलवां को स्तरोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मण्डी जिले के पीपली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में चंबा जिले के बनीखेत स्थित आषाढ़ नाग मेले को जिला स्तरीय दर्जा देने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने सिरमौर जिले के राजकीय उच्च विद्यालयों, पोटा मनाल, सखोली, शावगा कांडो, थोंटा और कोटला पंजौला को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने तथा सिरमौर जिले के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों, बेला, गुंडाह, बड़वा को राजकीय उच्च विद्यालयों में स्तरोन्नत करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। साथ ही इन शिक्षण संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 42 पदों का सृजन। गवर्नमेंट को अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया।