हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय के परिसर के लिए सरकार ने आवंटित किए 240 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज जिला हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के जोल सप्पड़ में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के नए परिसर में सभागार की आधारशिला रखी। सभागार का निर्माण 37 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। उन्होंने महाविद्यालय में प्रधानाचार्य आवास की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्ख ने कहा कि इस चिकित्सा महाविद्यालय को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने उनके व्यक्तिगत अनुरोध के बाद 4 मार्च 2014 को यूपीए-2 सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी। वर्तमान राज्य सरकार पहले ही इस परियोजना के लिए 240 करोड़ रुपये वितरित कर चुकी है जबकि केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए केवल 180 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि नया परिसर विश्व स्तरीय सुविधाओं, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों, विशेषज्ञ डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ से लैस होगा जिससे राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभागार के साथ ही कैफे, पुस्तकालय और खेल मैदान भी बनाया जाएगा और एक माह के भीतर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय में न केवल मरीजों बल्कि डॉक्टरों और विद्यार्थियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी भविष्य में यह राज्य के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा महाविद्यालयों में शुमार होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में सुविधाओं को और बेहतर करने की दिशा में काम कर रही है।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्ख ने कहा कि हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय में डॉक्टरों और नर्सों की नियुक्ति में अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन किया जाएगा। स्त्री रोग विभाग में हर चार मरीजों पर एक नर्स की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। इसके अलावा परिसर में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, बिजली विभाग का एसडीओ और एक पुलिस चौकी कार्यालय भी स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि यहां विश्व स्तरीय तकनीक से लैस एक अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा और एफसीए मंजूरी मिलने के बाद इस परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास परियोजनाओं के लिए उचित बजट आवंटन सुनिश्चित कर रही है और बजट आवंटन के बाद ही सभी शिलान्यास किए जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष द्वारा की जा रही बेतुकी और आधारहीन बयानबाजी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भारत के संघीय ढांचे का अभिन्न अंग है और केंद्र सरकार राज्य के लोगों से कर वसूल करती है जिसमें हिमाचल प्रदेश को उसका हिस्सा मिलता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोई खैरात नहीं बांट रही बल्कि यह प्रदेश के लोगों का हक है।
इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली, विधायक सुरेश कुमार, रंजीत सिंह राणा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कांगड़ा प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष राम चंद्र पठानिया, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के समन्वयक अतुल कड़ोहता, कांग्रेस नेता डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा, सुभाष ढटवालिया, राजीव राणा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन पृथ्वी चंद, नगर पंचायत नादौन अध्यक्ष शम्मी सोनी, उपायुक्त अमरजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक भगत सिंह और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।