‘साड़ा हक, ऐत्थे रख’…सरकार के खिलाफ हाटी कबीले की गूंज

मंच से संबोधन करते  केेंद्रीय हाटी समिति के सुरेंद्र हिन्दुस्तानी

आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा हाटी कबीले को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं, लेकिन राज्य स्तर पर कानूनी पेंच अड़ा हुआ है। हालांकि, उच्च न्यायालय के आदेश पर अनुसूचित जनजाति के अस्थाई प्रमाणपत्र जारी हो रहे हैं।

हाल ही में कमरऊ व शिलाई से तीन विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र  जारी किए गए। चौगान मैदान में संबोधन के दौरान महिला नेत्री सीमा चौहान ने कहा कि हरेक विद्यार्थी उच्च न्यायालय में जाकर प्रमाणपत्र नहीं ले सकता। हमें अस्थाई नहीं, बल्कि स्थाई प्रमाणपत्र चाहिए।

चौगान मैदान में जनसमूह ने हाटी अधिनियम को तुरंत लागू करने की तख्तियां भी उठाई हुई थी। वक्ताओं ने कहा कि 55 साल से संघर्ष किया गया है। केंद्र में भी इस बात को लेकर हर कोई आश्चर्यचकित रहता था कि बगैर तोड़फोड़ व उग्रता के आंदोलन को चलाया गया।

केंद्रीय हाटी समिति के पदाधिकारियों से बात करते डीसी व उमड़ा सैलाब।

आखिर में आंदोलनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन में रहते हुए उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। इसके बाद उपायुक्त परिसर में दोपहर तक डटे रहे। राज्य सरकार को जल्द से जल्द हाटी अधिनियम लागू करने की मांग से जुड़ा ज्ञापन भी भेजा गया।

उपायुक्त परिसर में करीब पौने दो बजे तक प्रदर्शन जारी रहा। उपायुक्त सुमित खिमटा ने कार्यालय से बाहर आकर केंद्रीय हाटी समिति के पदाधिकारियों से बात की। इसके बाद ही केंद्रीय हाटी समिति का प्रदर्शन व धरना खत्म हुआ। उपायुक्त ने प्रदर्शनकारियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

दीगर है कि सोमवार को उद्योग मंत्री से भी हाटी अधिनियम को लागू करने को लेकर मीडिया द्वारा सवाल पूछा गया था, इस पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा था कि केंद्र से स्पष्टीकरण मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।