बता दें कि मंडी जिले के बल्ह में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सीमा की मार्किंग के लिए राजस्व मुहाल छातड़ू में पक्की बुर्जियां लगाई जा चुकी हैं. ओएलएस और लिडार सर्वे पूरे हो चुके हैं. हवाई अड्डा निर्माण स्थल से जो विभाग प्रभावित हो रहे हैं, प्रशासन ने उन विभागों की संपत्तियों का ब्योरा मांगा था. इसका ब्योरा प्रशासन को मिल गया है. इसमें शिक्षा विभाग के तीन स्कूल जद में आने हैं, जिन्हें स्थानांतरित करने के लिए विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. लोक निर्माण विभाग की सड़कों, जलशक्ति विभाग की जल योजनाओं का भी आकलन तैयार किया जा चुका है. सरकार के निर्देशों के बाद दस दिन के भीतर सैद्धांतिक मंजूरी के लिए भेजे जानी वाली डीपीआर तैयार है. इसी सप्ताह में यह डीपीआर राज्य सरकार को सौंपी जाएगी. निर्माण लागत भी बढ़ सकती है. पूर्व प्रोजेक्ट के तहत इस डीपीआर में कोई विशेष बदलाव नहीं किए गए हैं.