विदेश में नौकरी दिलाएगी सरकार, हमीरपुर से चलेगा विशेष अभियान

राज्य के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 9 अक्तूबर को सरकारी पॉलिटेक्निक हमीरपुर में एक विशेष ओवरसीज भर्ती ड्राइव आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। यह भर्ती अभियान हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एचपीएसईडीसी) की ओर से श्रम एवं रोजगार विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से पंजीकृत भर्ती एजेंसी के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है कि राज्य सरकार युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस ड्राइव के माध्यम से तकनीकी एवं गैर-तकनीकी क्षेत्रों में विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय और पंजीकृत एजेंसी के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। पंजीकरण, पात्रता मानदंड तथा आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित विस्तृत जानकारी शीघ्र ही रोजगार कार्यालयों, उनकी सोशल मीडिया पेजों तथा हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट काॅर्पाेरेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

पांगी में प्राकृतिक तरीके से उगाया जौ खरीदेगी सरकार, शुरुआत 8 अक्तूबर से
प्रदेश सरकार 8 अक्तूबर से पांगी में प्राकृतिक रूप से उगाए जौ की खरीद शुरू करेगी। इससे प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने जौ के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। दूरदराज क्षेत्र पांगी में पहली बार सरकार की ओर से समर्थित इस तरह का खरीद अभियान चलाया जा रहा है। वहीं, स्थानीय किसान भी इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। पांगी क्षेत्र के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यह घोषणा की थी। की कृषि विभाग की ओर से खरीद सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभी तक इस घाटी में हुड़ान, सेचु, सुराल, किलाड़ और साच में पांच खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। पांगी क्षेत्र के 80 किसानों ने इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विभाग में पंजीकरण करवाया है।सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं की खरीद पूरे प्रदेश में पूरी कर ली गई है। 22 खरीद केंद्रों पर 838 किसानों से कुल 2,123.587 क्विंटल गेहूं खरीदा गया है। गेहूं को आटे और दलिया में संसाधित किया जा रहा है। किसानों को उनकी फसल के लिए 1.27 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त 4.15 लाख रुपये का भुगतान परिवहन सब्सिडी के रूप में किया गया है। सुक्खू ने कहा कि सरकार प्राकृतिक रूप से उगाई गई उपज को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गेहूं के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्का के लिए 40 रुपये, कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपये और जौ के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है