राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बोले सीमा पर चीन की गतिविधियों की केंद्र को दी रिपोर्ट, सतर्कता जरूरी

हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल नियुक्त राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर सोमवार को शिमला स्थित राजभवन में पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय उन्हें कामकाज सौंपकर सोमवार को हरियाणा रवाना हो जाएंगे। उन्हें हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। हरियाणा जाने से पहले रविवार को प्रदेश के बतौर राज्यपाल राजभवन में पत्रकारों से अंतिम अनौपचारिक बातचीत में दत्तात्रेय ने चीन के साथ लगी हिमाचल की सीमा का जिक्र करते हुए कहा कि चीन ने सीमा पर अपना आधारभूत ढांचा मजबूत किया है।

इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है। दत्तात्रेय ने कहा कि वह हरियाणा जाकर भी हिमाचल के लिए काम करेंगे। वह हिमाचल पुनर्गठन कानून के तहत प्रदेश को हरियाणा की ओर से मिलने वाली बकाया राशि का भुगतान करवाने का प्रयास करेंगे। गौर हो कि पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत प्रदेश को 7.19 प्रतिशत हिस्से के तहत पंजाब और हरियाणा से 4500 करोड़ रुपये से अधिक राशि मिलनी है।  

बंडारू ने कहा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सिकंदर कुमार के सेवाकाल में एक साल का विस्तार उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बढ़ाया है। बता दें कि सिकंदर कुमार की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कहा गया है कि उन्होंने गलत जानकारी देकर पद हासिल किया।

इसी महीने के अंत में इस पर अंतिम सुनवाई के बाद फैसला होना है। दत्तात्रेय ने कहा कि वह हरियाणा में राज्यपाल का पदभार संभालने के बावजूद हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को नौतोड़ जमीन देने के मामले को आगे बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने इन्वेस्टर्स मीट को प्रदेश के विकास में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों-बागवानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिलना चाहिए। इसके लिए वह प्रदेश सरकार को पत्र लिख रहे हैं। 

कांगड़ा की शक्तिपीठों को दक्षिण से जोड़ना जरूरी
राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने पर्यटन के लिए एक विस्तृत योजना बनवाई है। छोटे हैलीपैड और छोटी उड़ान शुरू करने की जरूरत है, ताकि दक्षिण को देवभूमि हिमाचल खासकर कांगड़ा की शक्तिपीठों से जोड़ा जा सके। 

विधानसभा में जो हुआ उसे आराम से लिया
विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा उनके वाहन को रोके जाने और हंगामे पर राज्यपाल ने कहा कि यह राजनीति है।  उन्होंने इस विषय को गंभीरता से नहीं बल्कि आराम से लिया। मैने उन्हें तभी माफ कर दिया था।  

न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित होना जरूरी
राज्यपाल ने कहा कि किसी को भी न्यूनतम मजदूरी से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी मिलनी सुनिश्चित होनी चाहिए इसके लिए वह लगातार प्रयास करते रहे हैं। जहां भी जिस क्षेत्र में महिलाएं काम करती हैं, उनको वेतन संबंधी मामलों से वंचित नहीं किया जा सकता है।