ये रहे कैबिनेट के फैसले……..

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें बागवानों और फल उत्पादकों को राहत प्रदान करते हुए 15 जुलाई, 2022 से एचपीएमसी के माध्यम से बिकने वाली पैकेज सामग्री कार्टन और ट्रे की खरीद पर 6 प्रतिशत उपदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। एचपीएमसी को इसके लिए 10 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शैक्षणिक, कार्मिक और अकादमिक स्टाफ के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की संशोधित वेतनमान योजना को लागू करने को स्वीकृति प्रदान की। 01 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2022 तक प्रदत्त संशोधित यूजीसी वेतनमान से अनुमानित 337 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा। वर्ष 2021-22 के लिए इस मद में वार्षिक 113 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय होगा और चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए यह 75 करोड़ रुपये होगा।मंत्रिमंडल ने राज्य में बस यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत स्टेज कैरिज बस सेवाओं के तहत पहले दो किलोमीटर तक न्यूनतम बस किराया वर्तमान 7 रुपये से घटाकर 5 रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में बेलदार के 452 पदों को पंप ऑपरेटरों में बदलने और 31 दिसम्बर, 2020 तक 12 वर्ष या इससे अधिक नियमित सेवाकाल पूरा कर चुके जल रक्षकों, जिन्होंने शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं की है, उन्हें विभाग में शामिल करने का भी निर्णय लिया।  मंत्रिमंडल ने राज्य के लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और गैर-राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 780 आशा वर्कर नियुक्त करने का निर्णय लिया।