मुख्यमंत्री ने जिला सुशासन सूचकांक-2021 और ग्रीन स्टार रेटिंग पहल जारी की

राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाने, पारदर्शिता लाने और आम आदमी को गुणवत्ता और समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प किया था। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने विपाशा सदन, मंडी में आज जिला सुशासन सूचकांक-2021 जारी करते हुए, होटलों के लिए ‘ग्रीन स्टार रेटिंग इनिशिएटिव’ (एचआईएम-जीआरआईएच) शुरू करने और क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय भवन की आधारशिला रखने के दौरान कही। मंडी में 3.5 करोड़ रुपये की लागत से हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मंडी का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने पर हमेशा जोर देती रही है और जनता को दी जा रही सेवाओं में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन पर विशेष बल दिया है और शासन की गुणवत्ता में सुधार के उपाय कर रही है।मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कि जिला सुशासन सूचकांक (डीजीजीआई) शासन की गुणवत्ता का आकलन करने में मदद करेगा, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रिपोर्ट विभागों और जिलों को सुधारात्मक उपाय करने में भी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि जिला सुशासन सूचकांक 2021 की तीसरी रिपोर्ट 12 जिलों के द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है, जिसके तहत सभी जिलों के तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए व्यापक 8 विषयों, 19 फोकल प्वाइंट और 76 संकेतकों पर डेटा एकत्र किया गया था. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने वर्ष 2018 से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशासन की गुणवत्ता मापने का काम शुरू किया है।जय राम ठाकुर ने कहा कि यह रिपोर्ट जिलों को उनकी प्रगति का मूल्यांकन करने में मदद करेगी और नीति निर्माताओं को उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद करेगी जहां प्रदर्शन में सुधार के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता थी।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डीजीजीआई के विजेताओं को उपायुक्तों को पुरस्कार प्रदान किए। उपायुक्त कांगड़ा डॉ निपुण जिंदल को रुपये का प्रथम पुरस्कार मिला। 50 लाख, उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय को द्वितीय पुरस्कार रु. 35 लाख और उपायुक्त ऊना राघव शर्मा को तीसरा पुरस्कार रु। 25 लाख। उन्होंने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों को उनके सुशासन के लिए बधाई दी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जमीनी स्तर पर बेहतर प्रशासन प्रदान करने का आग्रह किया जहां रैंकिंग खराब थी ताकि अगले वर्ष उनकी रैंकिंग में सुधार किया जा सके।मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ठोस कचरा प्रबंधन पर हास्य पुस्तक ‘वार्ड सदस्य मीनू’ नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छ पर्यावरण के लिए जाना जाता है, लेकिन इस स्थिति को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे पानी और हवा की गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर अधिक जोर देने की जरूरत है, क्योंकि ये पर्यावरण के बुनियादी मुद्दे थे जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरी मानव सभ्यता को प्रभावित करते हैं.

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शुरू की गई हिमाचल प्रदेश ग्रीन रेटिंग इनिशिएटिव फॉर होटल्स (HIM-GRIHA) लोगों को सतत और हरित प्रयासों के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 4000 से अधिक होटल और कई होम-स्टे चल रहे हैं। पर्यटन से संबंधित इन प्रतिष्ठानों और गतिविधियों से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार राज्य सरकार जैव विविधता की दृष्टि से भी संवेदनशील थी, इसलिए पर्यटन से संबंधित औद्योगिक गतिविधियों से होने वाले सभी प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित किया जाएगा ताकि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे लागत।मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी राज्य है, जो समय-समय पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाता है। उन्होंने कहा कि हिम-गृह योजना भी एक नया प्रयास है जो पर्यटन उद्योग को सतत विकास मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि स्व-प्रमाणन के आधार पर, हिम-गृह योजना यह सत्यापित करेगी कि पर्यटन इकाई पर्यावरण के सर्वोत्तम मानकों को पूरा करती है और अपशिष्ट प्रबंधन, पुनर्चक्रण, अपशिष्ट न्यूनीकरण, संसाधन संरक्षण और ऊर्जा दक्षता जैसी पर्यावरण के अनुकूल पहलों को अपनाती है।उन्होंने कहा कि समन्वय 2022 कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है जिससे यह सुनिश्चित होगा कि चुने हुए प्रतिनिधियों और अधिकारियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण मानदंडों का बेहतर समन्वय और अनुपालन होगा और सर्वोत्तम ठोस सुनिश्चित होगा। प्रतिभागी को बर्बादीअपर मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने कहा कि आज आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे प्रगतिशील कदमों को दर्शाते हैं. उन्होंने कहा कि जिला सुशासन सूचकांक प्रत्येक जिले की ताकत पर ध्यान केंद्रित करता है, मजबूत और कमजोर क्षेत्रों की पहचान करता है