पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्धः मुख्यमंत्री

 मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यहां कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि वन संरक्षण अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम के मामलों को जल्द से जल्द स्वीकृति मिलेे ताकि प्रदेश की कई लंबित महत्वाकांक्षी विकासात्मक परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की बदौलत ही केंद्र सरकार ने जनहित से जुड़ी विभन्न 66 परियोजनाओं को एफसीए क्लीयरेंस प्रदान की है। उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं अधोसंरचना, शिक्षा और पेयजल आपूर्ति से संबंधित हैं।

   इसके अलावा प्रदेश सरकार ने केंद्र से 77 सैद्धांतिक स्वीकृतियां भी सुनिश्चित की हैं जिनमें शोंगटोंग, थाना पलाऊं विद्युत परियोजना, कई शैक्षणिक संस्थान, हेलीपोर्ट, पेयजल आपूर्ति और सड़क अधोसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं जिससे प्रदेश की तरक्की और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से मामले वर्षों से लंबित थे लेकिन अब प्रदेश सरकार की लगातार कोशिशों से इन्हे गति मिल रही है। उन्होेंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एफसीए और एफआरए मामलों की निगरानी के लिए उपायुक्तों, मंडलीय वन अधिकरियों और अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है।