APMC सचिव ने तलब किया जवाब; पराला मंडी में सेब वजन के हिसाब से नहीं बेचने पर कार्रवाई

हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पराला फल मंडी के 44 आढ़तियों को कृषि उपज विपणन समिति (APMC) शिमला-किन्नौर ने शोकॉज नोटिस जारी किए हैं। इन पर आरोप हैं कि बुधवार को इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन करते हुए सेब बेचा है। APMC सचिव देवराज कश्यप ने इसकी पुष्टि की है। राज्य सरकार के निर्णय पर बोर्ड ने सेब को वजन के हिसाब से बेचने के आदेश दे रखे हैं, लेकिन आढ़ती 4-5 दिन से वजन के हिसाब से सेब नहीं बेच रहे। बेशक, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इन्हें गड्ड और वजन के हिसाब से सेब बेचने का आश्वासन दिया है।

मगर, इसे लेकर अब तक कोई लिखित आदेश जारी नहीं किए गए। इसलिए APMC शिमला कानूनी कार्रवाई करके आढ़तियों पर शिकंजा कसने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दरअसल, 3 दिन पहले SDM ठियोग, तहसीलदार ठियोग और APMC सचिव पराला मंडी के निरीक्षण पर गए। इस दौरान इन्होंने पाया कि 44 आढ़ती वजन के हिसाब से सेब नहीं बेच रहे थे। इसे देखते हुए इनके चालान किए गए। अब नोटिस जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि कानून नहीं मानने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि APMC एक्ट में भी सेब को वजन के हिसाब से बेचने का प्रावधान है।

सेब को किलो के हिसाब से बेचने पर 4 दिन से विवाद चल रहा है। इस विवाद को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के उस बयान से ज्यादा हवा मिली है, जिसमें उन्होंने आढ़तियों को गड्ड और वजन के आधार पर सेब बेचने का विकल्प देने की बात कही है। इससे बागवान व इनके संगठन भड़क गए हैं और सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बागवानों की मांग पर ही सरकार ने सेब को किलो से बेचने का फैसला लिया था। अब आढ़तियों का पक्ष सुनकर सरकार इस निर्णय से पलट रही है। बागवानों के लिए राहत की बात यह है कि बागवानी मंत्री जगत नेगी अभी भी वजन के हिसाब से सेब बेचने के निर्णय पर अडिग हैं।

प्रोग्रेसिव ग्रोवर एसोसिएशन (PGA) के अध्यक्ष लोकेंद्र बिष्ट और PGA के पदाधिकारी आशुतोष चौहान ने कहा कि सेब किलो में ही बिकना चाहिए। सरकार का यह डिसीजन स्वागत योग्य है। गड्ड का विकल्प देना गलत है। किलो के हिसाब से सेब बेचने से बागवानों को फायदा हो रहा है। APMC शिमला-किन्नौर के सचिव देवराज कश्यप ने बताया कि 44 आढ़तियों को नोटिस दे दिए गए हैं। अब इनका जवाब आने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार के जो भी आदेश होंगे, उन्हें लागू किया जाएगा।