पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर टकराव के बीच जिला परिषद में परिसीमन की अधिसूचना जारी

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के साथ चल रहे टकराव के बीच सरकार ने पंचायती राज चुनाव तृतीय संशोधन नियम 2025 को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत जहां जनसंख्या में भिन्नताएं हैं और भौगोलिक स्थितियां, प्रशासनिक सहूलियत व आने जाने की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए परिसीमन करना जरूरी है, वहां डीसी व एसडीएम जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदल सकते हैं। उधर, राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी।

इस शर्त के अधीन होगा बदलाव
सरकार ने विवाद से पहले इस संशोधन का मसौदा 3 अक्तूबर 2025 को प्रकाशित कर आपत्तियां और सुझाव मांगे थे, जिसके तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। यह बदलाव इस शर्त के अधीन होगा कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89(2) के तहत निर्धारित अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी। यह संशोधन सुनिश्चित करता है कि परिसीमन करते समय केवल जनसंख्या ही एकमात्र कारक न हो, बल्कि राज्य की दुर्गम भौगोलिक प्रकृति के कारण प्रशासनिक और नागरिक सुविधा को भी महत्त्व दिया जाए।

वोटर लिस्ट की छपाई का काम रुका
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और प्रदेश सरकार में उपजे विवाद के बीच मतदाता सूचियों की छपाई का काम रुक गया है। जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर मतदाता सूचियों का डाटा उपलब्ध न करवाने से छपाई का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग की ओर से छपाई के टेंडर भी जारी कर दिए थे। रोस्टर जारी होने से पहले इन सूचियों को पंचायतों में भेजा जाना है। हर वार्ड को 20 सूचियां भेजी जाती हैं। वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी क्या करें और क्या न करें की स्थिति में हैं।