दिल्ली से शिमला पहुंची सीबीआई की टीम, कब्जे में लेगी हजारों पन्नों का जांच रिकॉर्ड

हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम शिमला पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार दिल्ली से डीएसपी की अगुवाई में विशेष अपराध शाखा की टीम अल सुबह सोलन पहुंची और इसके बाद शिमला रवाना हुई। दिल्ली की टीम सीबीआई के शिमला कार्यालय से रिकॉर्ड एकत्र करने में सहयोग ले रही है। विमल नेगी मामले में शिमला कार्यालय के पास हजारों पन्नों का जांच रिकॉर्ड है।  इस मामले के जांच अधिकारी ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह नियुक्त किए गए हैं। उनके साथ सीबीआई से एक इंस्पेक्टर, एक स्टेनो व एक कांस्टेबल भी शिमला पहुंचे हैं। सीबीआई टीम के लिए एसपी शिमला ने सोलन एसपी कार्यालय से गाड़ी उपलब्ध करवाई।26 मई को सीबीआई ने नई दिल्ली स्थित विशेष अपराध शाखा में केस दर्ज किया था। सीबीआई ने आत्महत्या के लिए उकसाने और सामूहिक इरादे से अपराध को अंजाम देने की धाराएं लगाते हुए एफआईआर दर्ज की । यह केस भारतीय न्याय संहिता का धाराओं 108 और 3(5) के तहत पंजीकृत किया गया। सीबीआई ने शिमला पुलिस की एफआईआर को केस का आधार बनाया । इस एफआईआर में पावर कॉरपोरेशन के तत्कालीन निदेशक रहे देसराज और तत्कालीन एमडी हरीकेश मीणा को भी नामजद किया है।

सरकार पीटरहॉफ और सर्किट हाउस सीबीआई को देने के मूड में नहीं
पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में जांच करने आ रही सीबीआई को हिमाचल सरकार पीटरहॉफ और सर्किट हाउस (विली पार्क) देने के मूड में नहीं है। बीते गुड़िया कांड के दौरान भी सीबीआई के अधिकारी कई महीने तक पीटरहॉफ में रहे। इस पर भी पर्यटन निगम ने सरकार को लाखों रुपये के बिल थमाया, मगर उसकी वसूली नहीं हो पाई। गुड़िया कांड में सीबीआई जांच अधिकारी स्टेट गेस्ट थे। अगर सीबीआई ने आवास और बेस कैंप बनाने के लिए सरकार से कमरों की डिमांड की तो उसे रेस्ट हाउस उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, हाईकोर्ट में सौंपी गई प्रशासनिक रिपोर्ट में पेखुबेला प्रोजेक्ट का भी जिक्र है। ऐसे में वित्तीय लेने देने से संबंधित आशंका के चलते प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले की जांच कर सकती है।  ऐसे में सीबीआई विमल नेगी के परिजनों सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ओंकार शर्मा, पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा, पुलिस अधीक्षक संजय गांधी और एसआईटी के सदस्यों से भी पूछताछ करेगी। इसके अलावा ओंकार शर्मा की ओर से हाईकोर्ट में दी गई रिपोर्ट में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान है, उनके भी बयान दर्ज होंगे।