तबादलों पर लगी रोक हटाई, स्वास्थ्य विभाग में 1380 पद भरने का लिया फैसला…..

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रमंडल की बैठक में राज्य के लोगों को उनके घरों के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 500 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। इन 500 पदों में से एक माह के भीतर चिकित्सा अधिकारियों के 300 पद वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से और 200 पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 880 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। इसने दंत स्वास्थ्य सेवा विभाग में चिकित्सा अधिकारी (दंत) के 19 पदों को अनुबंध के आधार पर यानि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 50 प्रतिशत और बैचवाइज आधार पर 50 प्रतिशत भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन एवं भरने के साथ ही जिला सिरमौर के काफोटा में प्रखंड चिकित्सा कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने 18 से 27 जुलाई तक 10 दिनों के लिए तबादलों पर लगी रोक को हटाने का फैसला किया। मंत्रिमंडल ने 10, 11, 12 और 13 अगस्त को 4 बैठकों में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को बुलाने के लिए राज्यपाल को सिफारिश करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने सेब, आम और खट्टे फलों की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना का विस्तार करने को मंजूरी दी। किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल वर्ष 2022 के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि के साथ। योजना के तहत एमआईएस के तहत 10.50 रुपए प्रति किलो की दर से 2.75 रुपए प्रति किलो के हैंडलिंग शुल्क के साथ 144936 मीट्रिक टन सेब की खरीद की जाएगी। इस योजना के तहत फल उत्पादकों की मांग के अनुसार 305 खरीद केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें से 169 संग्रह केंद्र एचपीएमसी द्वारा और 136 हिमफैड द्वारा खोले और संचालित किए जाएंगे। आम की सभी किस्मों के लिए लगभग 250 मीट्रिक टन अंकुर, 500 मीट्रिक टन ग्राफ्टेड और 500 मीट्रिक टन अचारी आम 10.50 रुपए की दर से खरीदा जाएगा। इन्हें एचपीएमसी और हिमफैड के माध्यम से 1.30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से हैंडलिंग शुल्क के साथ खरीदा जाएगा। इसी प्रकार 500 मीट्रिक टन किन्नू, माल्टा और संतरा 9.50 रुपए (बी ग्रेड) और 9 रुपए (सी ग्रेड) प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा जबकि 100 मीट्रिक टन गलगल 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 2.65 रुपए के हैंडलिंग चार्ज के साथ खरीदा जाएगा।

मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से एशियाई विकास बैंक के साथ 1098.89 करोड़ रुपए की बाह्य सहायता प्राप्त ‘हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जल सुधार और आजीविका परियोजना’ के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दी ताकि प्रत्येक घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। राज्य। इस परियोजना का वित्त पोषण एशियाई विकास बैंक द्वारा 760.77 करोड़ रुपए के ऋण और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 338.12 करोड़ रुपए के काउंटर फंड के माध्यम से एडीबी के 69.2 प्रतिशत और राज्य के हिस्से के 30.8 प्रतिशत के अनुपात में किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के थुनाग में जल शक्ति मंडल के निर्माण के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 24 पदों के सृजन को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसने सीमित सीधी भर्ती के तहत जल शक्ति विभाग में क्लर्क के 26 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के 25 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के रक्कर और कोटलाबिहार में उपमंडल कार्यालय (नागरिक) खोलने को मंजूरी दी। वहीं मंडी जिले की औट तहसील में आवश्यक पदों सहित किगास, भामसो एवं औडीधार में 3 नए पटवार सर्कल बनाने की मंजूरी दी। 

मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर में पोंटा साहिब तहसील के अंतर्गत मौजूदा पटवार अंचलों के विभाजन एवं पुनर्गठन को अपनी स्वीकृति प्रदान की। 11 नये पटवार अंचल अर्थात क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए देवीनगर, गोंदपुर, छछेटी, पाटिलों, बैकुंआ, शमशेरपुर, मानपुर देवरा, खोदरी, मोहकमपुर नवादा, बनौर और दंडन के अलावा राजपुरा और भटनवाली में दो नए कानूनगो सर्कल और राजपुर और खोरोवाला में 2 नई उपतहसील हैं। इससे पांवटा साहिब तहसील में कुल 23 पटवार वृत्त और 4 कानूनगो वृत्त हो जाएंगे। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले की नाहन तहसील के कला अम्ब, शिमला जिले की चिरगांव तहसील के धर्मवारी, शिमला जिले की रोहड़ू तहसील के समरकोट और कांगड़ा जिले की पालमपुर तहसील के चचियां में नई उपतहसील खोलने का निर्णय लिया।