रक्षा मंत्रालय की ओर से हिमाचल के शहरी विभाग के माध्यम से जिला उपायुक्त की अगुवाई में छावनी में सिविल क्षेत्र के सर्वेक्षण को लेकर टीम गठित की गई है। उपायुक्त मनमोहन शर्मा के आदेशों के बाद डगशाई में एसडीएम सोलन पूनम बंसल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।
देश की 62 छावनियों के सिविल क्षेत्र को नगर निकाय में मिलाने को लेकर कवायद अंतिम चरण में है। रक्षा मंत्रालय की ओर से हिमाचल के शहरी विभाग के माध्यम से जिला उपायुक्त की अगुवाई में छावनी में सिविल क्षेत्र के सर्वेक्षण को लेकर टीम गठित की गई है। उपायुक्त मनमोहन शर्मा के आदेशों के बाद डगशाई में एसडीएम सोलन पूनम बंसल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इससे पहले उन्होंने सुबाथू में भी बैठक की थी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सिविल क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी ली।
अब इसकी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी, ताकि इन क्षेत्रों को स्थानीय निकाय में मिलाया जा सके। बैठक में डगशाई कैंट की सीईओ प्रिया रानी समेत कैंट के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में डगशाई छावनी को सिविल क्षेत्र को नजदीक की पंचायतों में मिलाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद एसडीएम पूनम बंसल और सीईओ प्रिया रानी तथा गठित कमेटी की ओर से डगशाई कैंट का सर्वेक्षण किया गया। गौर रहे कि प्रदेश के योल कैंट को रक्षा मंत्रालय की ओर से पहले ही बाहर कर दिया गया है। अब हिमाचल में छह छावनी क्षेत्रों में सर्वेक्षण का काम चल रहा है। रिपोर्ट प्रदेश सरकार रक्षा मंत्रालय के डीजी कार्यालय भेजी जानी है। वहीं से अंतिम आदेश के बाद हिमाचल के छह छावनी क्षेत्रों को कैंट से निजात मिल जाएगी।
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