कैबिनेट बैठक खत्म, जानिये क्या हुए अहम फैसले

हिमाचल प्रदेश में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के स्थान पर क्लर्कों के 100 पदों को भरने का निर्णय लिया। वर्ष 2022 और 2023 के दौरान क्लर्कों की प्रत्याशित रिक्ति के विरुद्ध क्लर्क के 50 पदों को भरने के अलावा अनुबंध के आधार पर सचिवालय।
पारंपरिक फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाकर किसानों की आय को दोगुना करने और पोषण सुरक्षा और उत्पादकों की आय में सुधार करने के लिए, मंत्रिपरिषद ने राज्य में ‘स्वर्ण जयंती परम्परागत बीज सुरक्षा एवं संवर्धन योजना’ लागू करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा ई-निविदा के आधार पर कक्षा पहली, तीसरी, छठी और नौवीं के स्कूली छात्रों को ‘अटल स्कूल वर्दी योजना’ के तहत स्कूल बैग की खरीद, आपूर्ति और वितरण को मंजूरी दी। वर्ष 2020-21 के लिए एल-1 बोलीदाता मेसर्स हाईस्पिरिट कमर्शियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से। इससे राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग तीन लाख छात्रों को लाभ होगा, जिस पर 9 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।

इसने टोल इकाइयों के वर्ष 2020-21 के लिए टोल शुल्क में कमी/छूट प्रदान करने के लिए अपनी मंजूरी दी, विशेष रूप से उन लोगों से प्राप्त अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने टोल यूनिट को पूर्ण मूल्य पर नवीनीकृत किया है, इस अनुरोध के साथ कि पर्याप्त कमी / टोल शुल्क में छूट के साथ-साथ मासिक किस्तों का भुगतान उन्हें दिया जाए क्योंकि जून, 2020 से सितंबर, 2020 तक आवक यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ था और केवल आवश्यक वस्तुओं को लागू करने वाले वाहनों को ही राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी।

मंत्रिमंडल ने मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अनुबंध को 1 मई, 2021 से बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2022 तक करने का निर्णय लिया, विशेष रूप से किसी भी कर की कीमत पर रु। 6.18 करोड़ इस शर्त के साथ कि आबकारी विभाग आंतरिक रूप से सेवाओं के संचालन को संभालने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा।

इसने मंडी में नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा में सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2021 को पेश करने को भी अपनी मंजूरी दी।
हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकास और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए एक वैश्विक हब बनाने के लिए टिकाऊ परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण उद्योगों को सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान करने के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक और निजी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, कैबिनेट ने ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक को मंजूरी दी वाहन नीति।
बैठक में कांगड़ा जिले की फतेहपुर तहसील के रे में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन के साथ नई उप तहसील खोलने का निर्णय लिया गया। 
बैठक में उप तहसील जुंगा को शिमला जिले की तहसील में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने कुल्लू जिले की भुंतर तहसील के जरी में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन के साथ नई उप तहसील खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। 
इसने स्टांप शुल्क को कम करके रुपये की मामूली राशि करने के लिए भी अपनी मंजूरी दे दी। शहरी क्षेत्रों में लागू पीएम एसवीए निधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर, रेहड़ीवाला आदि को स्वीकृत ऋण के दृष्टिबंधक समझौतों पर 10.
इसने कुल्लू जिले के आनी विधानसभा क्षेत्र के शवाद में नया जल शक्ति सब डिवीजन बनाने को मंजूरी दी।
इसने विभिन्न श्रेणियों के चार पदों के सृजन के साथ-साथ मंडी जिले के करसोग क्षेत्र में चुराग में नया जल शक्ति सब डिवीजन और एक नया जल शक्ति खंड (सावा महू) महुनाग में खोलने को भी अपनी मंजूरी दी।
बैठक में चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र के सच (पांगी) में किलर (पांगी) में एक नया जल शक्ति डिवीजन और नया जल शक्ति सब डिवीजन खोलने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने ग्राम तातारी, ग्राम पंचायत सुनारा, शिक्षा प्रखंड मैहला, ग्राम अटाला, ग्राम पंचायत फाति गहरा, शिक्षा प्रखंड गइहरा, ग्राम पुष्वाश चास्क, ग्राम पंचायत सेचू एवं ग्राम तवां, ग्राम पंचायत शून, शिक्षा प्रखंड में नये शासकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया. चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के किल्लार में पांगी।
साथ ही मण्डी जिले के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चिराल में द्रांग विधानसभा क्षेत्र के वर्षा गांव और गांव चिरल में नए प्राथमिक विद्यालय खोलने को भी अपनी सहमति दी। 
बैठक में कुल्लू जिले के प्रखंड आणी स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय देवरी को स्तरोन्नत करने के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन एवं भरने का निर्णय लिया गया।
इसने सोलन जिले के शासकीय डिग्री कॉलेज कंडाघाट में गणित की कक्षाएं शुरू करने को मंजूरी दी।

इसने कॉल सेंटर सेवाओं के साथ-साथ NAS-108/JSSK-102 एम्बुलेंस के संचालन और रखरखाव के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने सहित मेडसवान फाउंडेशन को लेटर ऑफ अवार्ड के संबंध में 4 साल के लिए अनुमोदन के साथ-साथ लेटर ऑफ अवार्ड की पूर्व-कार्योत्तर स्वीकृति दी। राज्य।
बैठक में आवश्यक पदों के सृजन के साथ सरोआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मंडी जिले के बस्सी में स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। 

बैठक में आवश्यक पदों के सृजन के साथ कुल्लू जिले के डूंगधारी गर (लूग वैली) में स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया।