एक हफ्ते में तैयार करें असुरक्षित सरकारी और निजी भवनों की पंचायत वार रिपोर्ट- उपायुक्त

जिले में असुरक्षित सरकारी और निजी भवनों का पंचायत वार अपडेटेड डाटा तैयार किया जाएगा ताकि आने वाले बरसात के सीजन को देखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जा सकें। उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट विवेक भाटिया ने आज प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा बरसात के सीजन की तैयारियों के संबंध में शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई समीक्षा बैठक के बाद बताया कि  यह रिपोर्ट पंचायत वार तैयार की जाएगी और इस काम में संबंधित क्षेत्र का पटवारी, पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक इस कार्य को एक हफ्ते के भीतर अंजाम देंगे। जिला के सभी एसडीएम अपने अपने उपमंडलों की इस रिपोर्ट को जिला प्रशासन को भी भेजेंगे ताकि समय रहते कार्य योजना को बनाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि आकलन करके रिपोर्ट तैयार करने वाली टीमें इस काम को व्यावहारिक और प्रभावी तरीके से पूरा करना सुनिश्चित बनाएं। संबंधित सभी एसडीएम प्राथमिकता के आधार पर इस काम की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे।

उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कहा कि विभाग जिले में चिन्हित की गई सभी संवेदनशील जगहों पर मैन पावर और मशीनरी तैनात करने का प्लान तैयार रखे ताकि यथासंभव कम समय में जिले की सभी प्रमुख सड़कों को वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल किया जा सके। उपायुक्त ने शहर के एंट्री पॉइंट पर बालू से लेकर ततवानी तक की सड़क को पक्का करने के काम को अगले 15 दिनों के भीतर पूरा करने के भी निर्देश दिए ताकि लोगों को आ रही दिक्कतें दूर हो सकें। उन्होंने नेशनल हाईवे के  अधिकारियों को हेलीपैड के नीचे से जाने वाली सड़क को भी पक्का करके जल्द वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने के लिए कहा ताकि ट्रैफिक का वन वे सिस्टम लागू किया जा सके।

उपायुक्त ने कहा कि चंबा से भरमौर सड़क मार्ग को पक्का करने के काम में तेजी लाकर विभाग तय किए गए लक्ष्य और समयावधि के मुताबिक पूरा करे और टारिंग की गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने लूना पुल के निर्माण कार्य को भी जल्द पूरा करने की हिदायत दी। उपायुक्त ने बताया कि बरसात और सर्दियों के सीजन के दौरान सड़कों के अवरुद्ध होने की रियल टाइम सूचना लोगों तक पहुंचाने के लिए भी एक मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। इसके माध्यम से लोग अपने मोबाईल फोन पर भूस्खलन या किसी अन्य वजह से अवरुद्ध हुई जगह की सूचना फोटो सहित ले पाएंगे। सड़क के अवरुद्ध होने और उसके बाद उसकी बहाली की जानकारी भी इस मैकेनिज्म के जरिए लोगों तक पहुंचेगी।

उपायुक्त ने कहा कि चंबा जिला की भौगोलिक परिस्थितियों के चलते यहां बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों का बहुत बड़ा विस्तार है। उन्होंने बिजली बोर्ड को अधिकारियों को कहा कि वे बरसात से पहले बिजली के खंभों को बदलने के अलावा  ट्रांसमिशन लाइनों को दुरुस्त करने का काम पूरा कर ले। उन्होंने ये भी  कहा कि लोगों को ट्रांसमिशन लाइनों के नीचे भवन निर्माण न करने को लेकर जागरूक किया जाए। यदि फिर भी कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका पूरा उत्तरदायित्व भवन मालिक का ही होगा। उपायुक्त ने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पाए जाने की सूरत में संबंधित पटवारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। राजस्व विभाग अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेन्स रखे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका, मुख्य वन अरण्यपाल ओपी सोलंकी  अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण दिवाकर पठानिया, अधीक्षण अभियंता बिजली बोर्ड रूमेल सिंह ठाकुर, उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी डीआरडीए सौरभ जस्सल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजेश गुलेरी, कमांडेंट होमगार्ड अरविंद चौधरी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ओंकार सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम सुभाष कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर परिषद राखी कौशल के अलावा जल विद्युत परियोजनाओं के प्रबंधक भी मौजूद रहे।