आपदा में जनता को राहत पहुंचने में विफल कांग्रेस सरकार : राणा

• मणिकरण जिया रोड हेतु डिमांड को तुरंत स्वीकार करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद मंडी, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने कहा वर्तमान कांग्रेस सरकार इस आपदा की घड़ी में प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करने में विफल रही है। आज भी हिमाचल की जनता भारी बारिश के कारण हुई कठिनाइयों का सामना कर रही है। हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई गांव है जहां अभी भी बिजली पानी नहीं पहुंच पा रहा है, हिमाचल प्रदेश में कई पुल टूटे हैं जिसकी वजह से आवागमन ठाक है और इन गांव का संपर्क टूटा हुआ है। राहत सामग्री यहां जनता तक पहुंच नहीं पा रही है।

राणा ने कहा हिमाचल प्रदेश में आज भी 605 सड़के, 700 बिजली के ट्रांसफार्मर और 93 पेयजल योजनाएं ठप है, इसके कारण हिमाचल की जनता को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और कुल मिलाकर कांग्रेस के नेताओं में तालमेल की कमी के कारण जनता को भारी असुविधा झेलनी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से खस्ताहाल हुए कुल्लू मनाली फोरलेन पर 6 माह तक वाहन चालकों को टोल टैक्स न देने की छूट दे दी गई है। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस संबंध में आदेश भी दे दिए है, हम इसके लिए केंद्र सरकार के आभारी है।

हिमाचल प्रदेश के सीपीएस सुंदर ठाकुर ने केंद्र सरकार को 23 मार्च 2023 को एक पत्र लिखा केंद्र मंत्री नितिन गडकरी को लिखा जिसपर उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया। इस पत्र में मणिकरण जिया रोड को सीआरआईएफ के तहत 52 करोड रू देने का निवेदन किया था, 31 मार्च 2023 को ही हिमाचल सरकार से केंद्र सरकार ने विभागीय रिपोर्ट मांग ली और तुरंत कार्य हेतु मांग भी स्वीकार कर ली गई। नरेंद्र मोदी सरकार की पारदर्शिता और हिमाचल के लोगों की जरूरत के मद्देनजर तुरंत आदेश के लिए भाजपा केंद्र सरकार का हार्दिक धन्यवाद करती है। केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश की मदद के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जा रही है अभी तक राहत के रूप में 361 करोड रुपए की राहत राशि प्रदान की जा चुकी है इसके लिए भी हम केंद्र सरकार के धन्यवादी है। उन्होंने कहा कांग्रेस के नेता है केवल मात्र श्रेय लेनी की दौड़ में लगे हुए हैं, जो राशि केंद्र द्वारा दी जा रही है उसको नकद रूप में जनता के बीच जाकर बांट उसके चित्रों को सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। यह राशि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल सरकार को दी गई है।