अब मोबाइल फोन सिम की तर्ज पर बाजार में मिलेंगे HRTC के ग्रीन कार्ड

ग्रीन कार्ड की बिक्री को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एचआरटीसी ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुक्खविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के दिशा-निर्देशों में अब ग्रीन कार्ड आम दुकानों में बिक्री के लिए उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। निर्णय के अनुसार अब कोई भी किरयाना दुकानदार या फिर अन्य किसी प्रकार का कारोबार करने वाला दुकानदार या अधिकृत व्यक्ति एचआरटीसी के एजैंट के रूप में कार्य कर एचआरटीसी की बसों में चलने वाले ग्रीन कार्ड बेच सकता है। इसके लिए निगम की ओर से कार्ड विक्रेता को प्रति कार्ड कमीशन निर्धारित की गई है। राज्य सरकार के इस निर्णय से मोबाइल फोन की सिम के तर्ज पर बाजार में कहीं भी, किसी भी दुकानदार जो निगम के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा होगा, उससे ग्रीन कार्ड लिया जा सकता है।

ये मिलेगी कमीशन
ग्रीन कार्ड विक्रेता को कार्ड बेचने की एवज में निगम द्वारा प्रति ग्रीन कार्ड कमीशन निर्धारित की गई है, जो 5 रुपए प्रति ग्रीन कार्ड देय है। दुकानदारों के अलावा बसों में परिचालक के रूप में सेवाएं देने वाले कंडक्टरों को भी ग्रीन कार्ड बेचने के लिए अधिकृत किया गया है, जिन्हें भी निर्धारित कमीशन देय होगी।

कार्ड लेने की कोई सीमा नहीं
दुकानदारों या व्यक्ति के लिए निगम के कार्यालयों से बिक्री के लिए ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है। कोई भी दुकानदार या व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से जितने चाहे, उतने ग्रीन कार्ड आगे बिक्री के लिए निगम के कार्यालयों से खरीद सकता है। प्रबंध निदेशक हिमाचल पथ परिवहन निगम कार्यालय की ओर से सभी डिपो को इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा गया है ताकि निगम की बसों में चलने वाले ग्रीन कार्ड की बिक्री को बढ़ाया जा सके।

करसोग डिपो में भी स्टॉक उपलब्ध
राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार निगम की ओर करसोग बस डिपो को भी पर्याप्त मात्रा में ग्रीन कार्ड का स्टॉक बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया गया है, जिसे आगे इच्छुक विक्रेताओं को उपलब्ध करवाने की तैयारी भी करसोग डिपो ने पूरी कर ली है। डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक हुमेश कुमार का कहना है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार कोई भी दुकानदार या व्यक्ति मोबाइल सिम की तर्ज पर ग्रीन कार्ड बिक्री के लिए प्राप्त कर सकता है, जिस पर उन्हें कमीशन निर्धारित की गई है। इससे एक ओर जहां निगम की आय में बढ़ौतरी होगी, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारों के लिए रोजगार का अवसर भी मिलेगा।

यात्रियों व निगम दोनों को होगा लाभ
ग्रीन कार्ड की बिक्री को बढ़ावा देने के संबंध में निगम द्वारा लिया गया यह निर्णय एक प्रभावी कदम है। इससे मोबाइल फोन सिम की तर्ज पर आसानी से लोगों को कहीं पर भी ग्रीन कार्ड उपलब्ध हो सकेंगे, जिसका लाभ यात्रियों के साथ-साथ निगम को भी मिलेगा।

ये भी उठाए गए हैं कदम 
राज्य सरकार द्वारा निगम की आय बढ़ाने के लिए पहले ही प्रदेश भर में एचआरटीसी की बसों में किराए की कैशलैस ऑनलाइन किराया भुगतान की सुविधा शुरू कर चुकी है। राज्य में इलैक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यात्रियों को कैशलैस किराया भुगतान को अधिक से अधिक अपनाने के लिए परिचालकों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है और उन्हें इनाम देकर सम्मानित भी किया जा रहा है।