हिमाचल विधानसभा में 62,387 करोड़ रुपये का बजट पारित, विकास कार्यों को मिलेगी गति
हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 58,514 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किया गया हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित हुआ। इसके साथ ही सरकार को राज्य की संचित निधि से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राशि खर्च करने की अनुमति मिल गई।
मुख्यमंत्री ने 17 मार्च को सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया था, जिसमें कई नई योजनाओं की घोषणा की गई थी। बजट में किसी नए कर का प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे आम जनता को राहत मिली है। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी है।
बजट में कुल राशि का 24% हिस्सा विकास कार्यों के लिए निर्धारित किया गया है। वहीं कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्तों और पेंशन पर कुल बजट का 45% खर्च किया जाएगा। सरकार द्वारा लिए गए कर्जों के ब्याज भुगतान के लिए 12%, कर्ज अदायगी के लिए 10%, जबकि स्वायत्त संस्थानों को अनुदान के लिए 9% बजट रखा गया है।
