हिमाचल में राजस्व विभाग के कर्मचारियों का बदला कैडर, कहीं भी हो सकेंगे ट्रांसफर

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जिला कैडर से हटाकर स्टेट कैडर में शामिल करने का फैसला लिया है। इस बदलाव के तहत पटवारी, कानूनगो, ड्राइवर, मिनिस्टीरियल स्टाफ और चपरासी सहित अन्य कर्मचारियों की तैनाती अब प्रदेश के किसी भी जिले में की जा सकेगी। पहले ये सभी कर्मचारी जिला कैडर के अंतर्गत आते थे, जिससे उनका तबादला संबंधित जिले तक ही सीमित रहता था। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ओंकार शर्मा द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

कैबिनेट बैठक में मिली थी मंजूरी
प्रदेश सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद इसे लागू कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक सुचारू और प्रभावी बनाया जा सकेगा। स्टेट कैडर लागू होने से कर्मचारियों की तैनाती में लचीलापन आएगा और उन जिलों में भी अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं ली जा सकेगी, जहां अब तक स्टाफ की कमी महसूस की जाती थी।

पिछले साल भी हुआ था विरोध

गौरतलब है कि सरकार ने पिछले वर्ष भी राजस्व विभाग के इन कर्मचारियों को स्टेट कैडर में शामिल करने की कोशिश की थी। लेकिन तब कर्मचारियों ने इसका कड़ा विरोध किया था। अगस्त 2024 में प्रदेशभर में करीब एक माह तक पटवारी और कानूनगो सहित अन्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किए थे।

हड़ताल के दौरान पटवारी और कानूनगो संघ के प्रतिनिधियों ने कांगड़ा जिले के देहरा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर इस फैसले को वापस लेने की मांग की थी। कर्मचारियों की आपत्तियों को देखते हुए उस समय सरकार ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया था। लेकिन अब सरकार ने इस योजना को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है।