बिकने और खरीदने वालों को सबक सिखाएगी जनता : सीएम सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र में कांगड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा के पक्ष में प्रचार किया और लोगों से आनंद शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। भंजराडू में एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा पिछले 15 सालों से कांगड़ा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करती आ रही है लेकिन भाजपा के सांसद कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने में नाकाम सिद्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने दिग्गज नेता आनंद शर्मा को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। आनंद शर्मा पहले भी हिमाचल प्रदेश के मुद्दों की पैरवी करते रहे हैं और लोकसभा सांसद के रूप में इस लोकसभा क्षेत्र की आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि आनंद शर्मा संसद में हिमाचल प्रदेश के हितों की मजबूती के साथ पैरवी करेंगे।

सीएम सुक्खू ने कहा कि इस बार का चुनाव देश और प्रदेश की आने वाली राजनीति को नई दिशा प्रदान करेगा। कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा है तथा यह चुनाव खरीद फरोख्त की राजनीति को करारा जवाब देने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता इस बार बिकने वाले विधायकों के साथ साथ खरीददार पार्टी को भी कड़ा सबक सिखायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के तीन निर्दलीय विधायक भी बिके हैं और दूसरी किश्त पाने के लिए अपना इस्तीफा स्वीकार कराने के लिए विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास धनबल नहीं है और जनता की ताकत ही कांग्रेस पार्टी की ताकत है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर का सिला-सिलाया कोट दर्जी के पास ही रह जाएगा। उन्होंने कहा कि जय राम ठाकुर और भाजपा की हिमाचल प्रदेश सरकार बनाने की हसरतें अधूरी ही रह जाएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपना साढ़े तीन साल का बाकी कार्यकाल भी पूरा करेगी और सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता जागरूक है और देवी-देवताओं में विश्वास रखती है। ऐसे में खरीद फरोख्त की राजनीति हिमाचल प्रदेश की जनता को मंजूरी नहीं है।

सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने पिछले सवा साल में प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं बनाईं और उन्हें धरातल पर लागू किया। आपदा में राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए कानून बदल दिया और अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान किया, जिसके तहत पूरी तरह से घर नष्ट होने पर मुआवजा राशि को 1.30 लाख रुपए से बढ़ाकर सात लाख रुपए किया, जबकि कच्चे घर को नुक्सान होने पर मुआवजा राशि 4000 रुपए बढ़ाकर एक लाख रुपए की। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने लंबित राजस्व मामलों के निपटारे को प्राथमिकता दी और अब तक इंतकाल के एक लाख तथा तकसीम के साढ़े सात हजार से ज्यादा मामलों का निपटारा किया गया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए पुरानी पैंशन को बहाल किया है जबकि जय राम ठाकुर ने कर्मचारियों को चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पुरानी पैंशन बिना किसी राजनीतिक लाभ को देखते हुए दी है और इसका लाभ रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलना शुरू हो गया है। जिन कर्मचारियों को पहले एनपीएस के तहत 2700 रुपए पैंशन मिल रही थी, उन्हें अब पुरानी पैंशन के तहत 32000 रुपए तक पैंशन मिल रही है।