जयराम सरकार भी अब रिटायर्ड और टायर्ड के सहारे, चौथी बार दिया जनाब को सेवा विस्तार

रिटायर्ड और टायर्ड  के नाम पर घेरने वाली सरकार भाजपा सरकार उसी फॉर्मूले पर कार्य कर रही है। जब हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सरकार थी, उस वक्त भाजपा कांग्रेस सरकार को रिटायर्ड और टायर्ड सरकार का नारा देकर घेरती थी। कहा जाता था कि रिटायर्ड और टायर्ड लोगों के सहारे सरकार चल रही है। सेवानिवृत अधिकारियों को सेवा विस्तार देने के मामले पर कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा जाता था। लेकिन अब  जयराम सरकार ने शिमला जिले के प्रारंभिक उप शिक्षा निदेशक को चौथी बार सेवा विस्तार दिया है। सरकार उप शिक्षा निदेशक भाग चंद चौहान पर खासी मेहरबान है इस बावत शिक्षा सचिव की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। 

कांग्रेस सरकार में कई कर्मचारियों और अधिकारियों को सेवा विस्तार रोजगार दिया गया था, उस वक्त भाजपा आरोप लगाती थी कि ऐसे फैसले बेरोजगार और सेवारत कर्मचारियों के साथ अन्याय है। भाजपा इन फैसलों को बेरोजगारों और पदोन्नति के पात्र कर्मचारियों के साथ धोखा बताती थी अब भाजपा सरकार वही कर रही है जो कांग्रेस के समय में हुआ था। 

भाजपा सरकार ने भाग चंद चौहान को सरकार ने चौथी बार पुन: रोजगार देकर सबको हैरान कर दिया है। हैरानी इस बात की है कि ये आदेश उस वक्त जारी किए गए हैं जब प्रदेश में प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक पद्दोन्नति के लिए सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। कायदे से सरकार को पद्दोन्नति का पैनल बनाना चाहिए था, जिससे एक काबिल अध्यापक उप निदेशक बन जाता लेकिन जय राम सरकार ने ये ठीक नहीं समझा, सीधे भाग चंद चौहान को फिर से रोजगार देने का फैसला किया और आदेश भी जारी कर दिए। इस फैसले से शिक्षकों में खासा रोष है।

बता दें कि भाग चंद चौहान शिमला जिले के प्रारंभिक उप शिक्षा निदेशक के पद पर कार्यरत थे। चौहान 29 फरवरी 2020 को सेवानिवृत हुए थे, सरकार ने 3 मार्च को उन्हें पहला सेवा विस्तार दिया था,  उसके बाद 11 सितंबर 2020 और 21 दिसंबर 2020 को उनका कार्यकाल फिर बढ़ा दिया गया. अब सरकार ने उन्हें चौथी बार 31 दिसंबर तक फिर से रोजगार के आदेश जारी किए हैं। 

शिक्षा विभाग के पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस पद के काफी तलबगार थे, विभाग ने डीपीसी करने के बजाए इस पद का अतिरिक्त कार्यभार उच्चतर शिक्षा विभाग के उप शिक्षा अशोक शर्मा को सौंपा था। अब नए आदेशों के तहत अतिरिक्त कार्यभार को भी खत्म कर दिया गया। 

 

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